देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के चौथे दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 89 हजार करोड़ का बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ ही सत्र की कार्यवाही तय दिनों से एक दिन पहले गुरुवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर 26 फरवरी से 29 फरवरी तक सदन की कार्यवाही 28 घंटे 25 मिनट तक चली।
February 2024
देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज बजट को लेकर सदन में चर्चा हुई। जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सुबह रेसकोर्स के पास 15 साल की किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला उठाया। वहीं, इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया।
विपक्ष ने इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की मांग की। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शुक्रवार को इसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाएगी। जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं, वेल में आकर पुलिस और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
मार्च से लागू हो रहे परिवहन विभाग के नए नियम, इन नियमों के तहत चलाना होगा वाहन…नही तो पड़ेगा महंगा।
नैनीताल – मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने बीती नौ जनवरी को हुई आरटीए की बैठक में करीब 10 मुद्दों पर सहमति दी थी, जिसके बाद बीती 2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।
पर्वतीय रूट पर नहीं जाएंगे ऑटो
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है। अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट तो रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।
स्कूलों को अब स्कूल बसों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। संचालन के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजर को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही चालक और परिचालक का भी सत्यापन करवाना होगा। वहीं स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बीएस-5 और बीएस 6-बसों की इलेक्टि्रक वायरिंग की हर साल जांच करवानी होगी। दरअसल बीते साल शहर में स्कूल बसों में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है।
पवलगढ़ और सीतावनी के लिए शुरू होगी सफारी
कॉर्बेट पार्क की सीमा से बाहर पवलगढ़ और सीतावनी में हर साल सैकड़ों पर्यटक पहुंचते हैं। मगर यहां सफारी सुविधा नहीं थी। आरटीए बैठक में परिवहन विभाग ने पवलगढ़ और सीतावनी के लिए भी परमिट जारी करने का फैसला लिया था। इससे पर्यटक सीजन में दोनों जगह के लिए सफारी शुरू हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
हल्द्वानी। कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर ही टैक्स छूट का लाभ वाहन स्वामी को मिल सकेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाणपत्र भी लेना होगा, जिसके बाद पंजीकरण कैंसिल होगा और परिवहन विभाग में खाता बंद कर दियाजाएगा।
परिवहन विभाग में पंजीकृत कई पुराने कॉमर्शियल वाहन को टैक्स जमा करना होता है। बस का टैक्स हर महीने तो मालवाहक और टैक्सी मैक्स का टैक्स हर तीन महीने में जमा किया जाता है। मगर कई ऐसे वाहन भी हैं जो अब सड़क पर नहीं चल रहे हैं। वहीं इन वाहनों का टैक्स भी वाहन स्वामी जमा नहीं कर रहे, जिस कारण पेनाल्टी भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं कराया है। ऐसे वाहन मालिकों के लिए शासन ने टैक्स छूट का प्रावधान किया है। मगर इसके लिए वाहन स्वामी को अपने वाहन का रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसमें वाहन को स्क्रैप के लिए दिए जाने की सहमति दर्ज होगी, तभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का पंजीकरण निरस्त करवाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स और पेनाल्टी ज्यादा होने कारण नहीं करा पाते हैं, उन्हें यह छूट दी है।
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में रुड़की में दो रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर हैं, जबकि नैनीताल जिले के लिए सबसे नजदीक स्क्रैपिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के बिलासपुर और बहेड़ी में हैं, जहां से वाहन स्वामी वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र ले सकते हैं। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने और टैक्स छूट के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद 20 दिन के भीतर स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और खाता बंद किया जा सकेगा।
टैक्स छूट का स्तर
टैक्स छूट के लिए तीन स्तर बनाए गए हैं। जितना पुराना वाहन होगा टैक्स और पेनाल्टी में छूट भी उसी के अनुसार मिलेगी। 2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी, जबकि 2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन के टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल सकेगी।
2003 से पहले रजिस्टर्ड वाहन – टैक्स और पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
2003 से 2008 के बीच रजिस्टर्ड वाहन- टैक्स में 50 प्रतिशत और पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
2008 के बाद रजिस्टर्ड वाहन- सिर्फ पेनाल्टी में 100 फीसदी छूट।
तेलंगाना की टीम ने कोटद्वार सिडकुल की फैक्टरी से नकली दवाओं का जखीरा किया जब्त, दो लोग गिरफ्तार।
कोटद्वार – नकली दवाओं को बनाने और बेचने के मामले में कोटद्वार की सिगड्डी सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्टरी से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें तेलंगाना की ड्रग्स टीम कोटद्वार थाने में लाई गई है। इसके बाद इनको ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना ले जाने की तैयारी है। वहीं, फैक्टरी से तेलंगाना की ड्रग्स विभाग की टीम ने नकली दवाई का जखीरा भी बरामद किया है।
तेलंगाना की टीम ने बताया कि उनके खिलाफ हैदराबाद के एक थाने में आईपीसी की धारा 274, 275, 420 ड्रग कंट्रोल एक्ट 17b 17 सी आर डब्ल्यू 27 सी में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार दो लोगों में एक फैक्ट्री मालिक विशद चौहान निवासी बिजनौर और दूसरा सचिन कुमार रुड़की से है।
यह वही फैक्टरी बताई जा रही है, जिसमें कोरोनाकाल के दौरान अप्रैल 2021 में दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनने व बेचने का नाम सामने आया था। तब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यहां छापा मारा था, हालांकि तब यहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
बीते वर्ष सितंबर माह में गाजियाबाद में भी कोटद्वार से नकली दवाइयों की खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी। तब वहां की पुलिस ने चार सप्लायरों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में नकली दवा बरामद की थी। पूछताछ में आरोपियों ने कोटद्वार में ही नकली दवाओं के बनने की बात स्वीकारी थी।
सरकार गोवंश संरक्षण के लिए लाएगी कठोर कानून, राज्य में हैं 27 हजार निराश्रित पशु।
देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सड़कों पर छोड़े जा रहे गोवंश के संरक्षण के लिए कठोर कानून लाएंगे। जिससे लोग गोवंश को लावारिस न छोड़े। प्रदेश सरकार की ओर से गोवंश को आश्रय देने के लिए 70 नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इसमें 52 की डीपीआर तैयार हो चुकी है।
नियम 58 में विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। पहली बार सरकार गोवंश के भरण पोषण के लिए 80 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन दे रही है। सालाना गौ सदनों को 27 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 27 हजार पशुओं के सड़कों पर होने का अनुमान है। तीन हजार गोवंश को गोसदन में भेजा गया है। साथ ही गोवंश को लावारिस छोड़ने पर सख्त कानून भी बनाएंगे।
1 मार्च से शुरू हो रहा वसंतोत्सव, विशेष प्रचार वाहनों का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया फ्लैग ऑफ।
देहरादून – राजभवन देहरादून में 01 मार्च से शुरू हो रहे तीन दिवसीय वसंतोत्सव-2024 के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष प्रचार वाहनों का गुरुवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने फ्लैग ऑफ किया। वसंतोत्सव के वृहद प्रचार-प्रसार के लिए फूलों से सुसज्जित दो वाहन पूरे देहरादून शहर में इस महोत्सव का प्रचार-प्रसार करेंगे। पहला प्रचार वाहन देहरादून से सेलाकुई और दूसरा देहरादून से डोईवाला सहित पूरे देहरादून शहर में भ्रमण कर पुष्प-प्रदर्शनी हेतु लोगों को जानकारी देगा। राज्यपाल ने वसंतोत्सव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर यहां पर पुष्प-प्रदर्शनी, प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लें। इस अवसर पर अपर निदेशक उद्यान विभाग डॉ. आर. के. सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान विभाग डॉ. रतन कुमार, उद्यान अधिकारी दीपक पुरोहित सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
तीन दिवसीय वसंतोत्सव-2024 का शुभारंभ 01 मार्च को प्रातः 10ः00 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) करेंगे। 01 मार्च को दोपहर 01ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक तथा 02 व 03 मार्च को प्रातः 09ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे तक पुष्प-प्रदर्शनी जनसामान्य के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। 03 दिवसीय आयोजन में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं की श्रेणी में कुल 53 उप श्रेणी हैं, जिनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिये जाएंगे। इस प्रकार कुल 159 पुरस्कार निर्णायक मण्डल के निर्णय के उपरान्त दिनांक 03 मार्च, 2024 को विजेताओं को प्रदान किये जाएंगे।
इस वर्ष थुनेर को विशेष डाक आवरण जारी किये जाने हेतु चयनित किया गया है। डाक विभाग द्वारा विभिन्न डाक टिकटों की प्रदर्शनी और आर्ट गैलरी के माध्यम से पेंटिंग की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। इस तीन दिवसीय आयोजन में राज्य के लगभग 35 विभागों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिसमें उद्यान विभाग के अतिरिक्त विभिन्न शोध संस्थान/कृषि विश्वविद्यालय/बोर्ड/निगम आदि प्रमुख होंगे। इन विभागों/संस्थानों द्वारा आयोजन में अपना स्टॉल लगाकर अपने विभाग के जनोपयोगी कार्यक्रमों/तकनीकियों का उत्कृष्टता के आधार पर प्रदर्शन किया जायेगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।
बदरीनाथ हाईवे के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ किए स्वीकृत, मार्च माह से हाईवे पर काम होगा शुरू।
चमोली – बदरीनाथ हाईवे के भूस्खलन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के ट्रीटमेंट के लिए एनएचआईडीसीएल को केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से 500 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए हैं। अब मार्च माह से हाईवे पर सुधारीकरण कार्य शुरू होगा। चारधाम यात्रा आगामी मई माह से शुरू हो जाएगी। ऐसे में एनएचआईडीसीएल के सामने समय कम और काम अधिक है।

बदरीनाथ हाईवे कई जगहों पर बेहद खस्ता हालत में है। गत वर्ष आपदा के दौरान जिन स्थानों पर भूस्खलन और भू-धंसाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां अभी भी स्थिति जस की तस है। पीपलकोटी बाजार के समीप हाईवे का चौड़ीकरण कार्य तो कर दिया गया है लेकिन डामर अभी तक नहीं बिछा है। ऐसे में यहां वाहनों की आवाजाही से धूल के गुबार उड़ रहे हैं।
यहां से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित भनेरपाणी में गत वर्ष भूस्खलन होने से हाईवे करीब 20 मीटर तक क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी तक यहां सुधारीकरण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पागल नाला से बेलाकूची तक हाईवे करीब आधा किमी हिस्से में बेहद संकरा और खतरनाक बना है। यहां आवासीय मकानों को भी खतरा बना है।
हेलंग, बिरही और गडाेरा में भी स्थिति खतरनाक है। गडोरा गदेरे में आया मलबा अभी हाईवे किनारे अटका है। एनएचआईडीसीएल (राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास) की ओर से इसको भी नहीं हटाया जा सका है। गडोरा के अयोध्या हटवाल ने बताया कि एनएचआईडीसीएल की ओर से हाईवे पर सिर्फ मिट्टी भरान का काम किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है।
एनएचआईडीसीएल महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार बदरीनाथ हाईवे के भूस्खलन व भू-धंसाव वाले क्षेत्रों के ट्रीटमेंट के लिए लगभग 500 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। मार्च माह के शुरुआत में सभी टेंडरों पर काम शुरू हो जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हाईवे चाक चौबंद कर लिया जाएगा।
ईडी की राडार में आई रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से आज पूछताछ।
देहरादून – रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके बाद से हलचल बढ़ गई है। वहीं पाखरो रेंज घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य लोगों को ईडी ने अब समन भेजे हैं।
ईडी ने हरक सिंह रावत को आज 29 फरवरी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया है। इसके अलावा अन्य को अलग-अलग तिथियों में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईडी के छापे में कई जगहों से एक करोड़ रुपये से अधिक का कैश और 80 लाख रुपये से अधिक के जेवर बरामद हुए थे। ईडी ने पिछले दिनों हरक सिंह रावत, आईएफएस अफसर सुशांत पटनायक आदि के यहां छापे मारे थे। इस छापे में पटनायक के घर पर इतना कैश बरामद हुआ था कि वहां पर नोट गिनने के लिए मशीन भी मंगाई गई थी।
इसके अलावा पूर्व डीएफओ किशनचंद व अन्य अफसरों के घर भी कैश व गहने ईडी ने जब्त किए थे। इसी क्रम में ईडी ने रावत की करीबी लक्ष्मी राणा के लॉकर खुलवाकर वहां से 45 लाख रुपये के जेवर बरामद किए थे। इस कार्रवाई में ईडी ने करीब 80 करोड़ रुपये के जमीनों के कागजात जब्त किए। साथ ही छह लॉकर को भी फ्रीज कराया था।
हल्द्वानी हिंसा: उत्तराखंड पुलिस ने मास्टरमाइंड का बेटा अब्दुल मोईद को भी दिल्ली से किया गिरफ्तार।
हल्द्वानी – हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोईद को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।
हल्द्वानी पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इन सभी पर संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है।
केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड में 670 PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹13.47 करोड़ की धनराशि को दी मंजूरी, सीएम धामी ने पीएम मोदी व गृह मंत्री का जताया आभार।
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में 670 PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए ₹13.47 करोड़ की धनराशि को मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार जताया। कहा कि निश्चित तौर पर इन PACS के कम्प्यूटराइजेशन से किसानों, ग्रामीण कृषि समुदायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।