Uttarakhand Politics : सदन में अमर्यादित भाषा विवाद कुपोषण पर सियासत जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है।

कुपोषण शब्द को लेकर अमर्यादित भाषा विवाद ने पकड़ा जोर

विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर ससंदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि सवाल के जवाब देने के दौरान आवाज ना आने पर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा कहा गया कि जनता तो कुपोषित है ही क्या अब मंत्री भी कुपोषित हो गए हैं जिस पर संसदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था।

विधायक काजी निजामुद्दीन ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा

ससंदीय कार्यमंत्री द्वारा अमर्यादित भाषा के प्रयोग मामले में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि हाल ही में सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के 329वें पेज पर कुपोषित बच्चों की संख्या करीब तीन गुना बड़ी है।

उत्तराखंड में 2998 बच्चे हैं कुपोषित

साल 2022 में जहां 932 बच्चे कुपोषित थे तो वहीं 2026 में ये आंकड़ा बढ़कर 2998 पहुंच गया है। उन्होंने केंद्र सरकार का हवाला देते हुए कहा कि संसद में एक रिपोर्ट सामने आई है कि उत्तराखंड में 5 साल से कम उम्र के 25% बच्चे कुपोषित हैं। जबकि 15 से 49 साल की 56% महिलाएं कुपोषित बताई गई हैं।

Uttarakhand News: प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में अब हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए इस बार धामी सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं।

उत्तराखंड के हर ब्लाक में बनेंगे मिनी स्टेडियम

38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन के बाद प्रदेश की धामी सरकार जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं के और विस्तार में जुट गई है। इस क्रम में प्रदेश के हर ब्लाक में अब मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को बजट सत्र के तीसरे दिन सदन को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित

वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने न सिर्फ 38 वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी की थी, बल्कि 103 पदक जीतकर इस स्तर के आयोजन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया था। इस आयोजन ने उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में भी पहचान दी। इस आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का आधारभूत खेल ढांचा विकसित किया गया।

लेगेसी पॉलिसी बनाकर सरकार ने इस खेल ढांचे का इस्तेमाल एकेडमी के तौर पर करने का निर्णय लिया है। ताकि खेल प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

एक करोड़ 70 लाख की लागत से बनेगा एक मिनी स्टेडियम

अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हर ब्लाक में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रावधान कर दिए जाने को भी अहम माना जा रहा है। बुधवार को प्रश्नकाल में जब खेल मंत्री रेखा आर्या पर्वतीय क्षेत्रों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम से संबंधित सवाल का जवाब दे रही थीं।

तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को ये अहम जानकारी दी। खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार-पर्वतीय क्षेत्र में मिनी स्टेडियम के लिए 1.18 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के लिए एक करोड़ 70 लाख रूपये दिए जाने का प्रावधान है।

Uttarakhand Budget Session LIVE Day 4 : गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा में उत्तराखंड के पांच दिवसीय बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है।

बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई शुरू

उत्तराखंड के विधानसभा सत्र की चौथे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने प्रदेश में भर्तियों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर चर्चा होने की मांग की जा रही है।

बढ़ाई जा सकती है विधानसभा सत्र की अवधि

विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि विपक्ष जितनी चर्चा चाहता है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे।

विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब देंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि रविवार को अवकाश कर सोमवार को भी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। जिसके बाद माना जा रहा है कि बजट सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।