कैबिनेट की बैठक हुईं समाप्त, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और UCC पर बड़ा बदलाव!

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में कुल पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण फैसले उत्तराखंड के समाज और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

पहला बड़ा फैसला यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड) से संबंधित था। कैबिनेट ने यूसीसी के तहत होने वाले शादी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब लोग जनवरी 2026 तक इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। यह कदम उन लोगों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिन्हें रजिस्ट्रेशन में समय की कमी महसूस हो रही थी।

दूसरा अहम फैसला उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन से जुड़ा था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी, जिसके तहत अगर उत्तराखंड में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी शिक्षण संस्थाएं (स्कूल) खोलना चाहते हैं, तो उन्हें अब इस बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विभिन्न समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा, 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में कई अन्य प्रस्तावों और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों में राज्य की सेवा नियमावली से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल हैं, जिन पर कैबिनेट ने आज अपनी मुहर लगाई है।

आज की बैठक में लिए गए फैसलों से स्पष्ट हो गया कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा, समाज और कानून व्यवस्था में सुधार लाना है। इन फैसलों का असर आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास पर महत्वपूर्ण पड़ सकता है।