मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट को बताया मध्यम वर्ग के लिए सौगात, 12 लाख तक आय कर-मुक्त करने के फैसले का किया स्वागत !

देहरादून: केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिडल क्लास को दी गई बड़ी राहत ने प्रदेशवासियों और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को राहत दी है। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात बताया है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “यह निर्णय देश के मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक और कल्याणकारी कदम है। इससे देश का हर नागरिक विशेष रूप से मिडल क्लास को बहुत फायदा होगा। यह कदम न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि लोगों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाएगा।”

मध्यम वर्ग को मिलेगा सीधा फायदा
नई कर व्यवस्था के तहत, अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा, जिससे मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह साहसिक कदम डिस्पोजेबल आय को बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले से न केवल वेतनभोगी लोग, बल्कि व्यवसाय और निवेशक भी लाभान्वित होंगे, जिससे आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी।

बजट 2025-26 के प्रमुख बिंदु:

1. 1 लाख रुपये तक प्रति माह आय पर कोई आयकर नहीं: आम आदमी को करमुक्त आय का बड़ा लाभ मिलेगा।
2. नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं: वेतनभोगी करदाताओं को बड़ी राहत।
3. कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बढ़ावा: केंद्रीय बजट में इन चार क्षेत्रों को विकास का इंजन बताया गया है।
4. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित: किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
5. एमएसएमई को ऋण सीमा में बढ़ोतरी: गारंटी के साथ 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक ऋण मिलेगा।
6. 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं का निर्माण: सरकारी स्कूलों में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा।
7. पीएम स्वनिधि योजना और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड: छोटे व्यापारियों को ऋण सुविधा मिलेंगी।
8. विकास केंद्र के रूप में शहरी चुनौती निधि: 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती निधि।
9. फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी में कमी: बीसीडी को 30% से घटाकर 5% किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

• कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को सीमा-शुल्क से छूट।
• बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100% की जाएगी।
• किराया पर टीडीएस सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई।
• निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध और विकास पहलों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “इस फैसले से न केवल मध्यम वर्ग, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। यह एक साहसिक और समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Uttarakhand CM, Budget 2025, Middle class relief, Income tax exemption, Pushkar Singh Dhami