मुख्य सचिव ने महिला आय में बढ़ोतरी के लिए आजीविका योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जिलाधिकारी को दिए निर्देश !

देहरादून: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से राज्य में महिलाओं की आय में बढ़ोतरी के लिए चल रही आजीविका योजनाओं का नियमित डेटा संकलित करने और उनके संचालन की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने आजीविका आधारित सभी योजनाओं की आउटपुट मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए हैं।

राज्य स्तर पर आयोजित मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रतूड़ी ने सीमांत गांवों के विकास के लिए 83 योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें ऊधमसिंह नगर में 12, उत्तरकाशी में 14, चमोली में 12, चंपावत में 24 और पिथौरागढ़ में 21 योजनाएं शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने इन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इनमें अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट की स्थापना, हैंडलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी और मशरूम क्लस्टर विकास, पौध नर्सरी निर्माण, पुष्प उत्पादन, स्थानीय उत्पादों का निर्माण और डेयरी यूनिट स्थापना शामिल हैं।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत विभिन्न जिलों के लिए कई योजनाओं को अनुमोदन भी दिया। उन्होंने एमबीएडीपी और एमपीआरवाई के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ‘अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालया’ से जोड़ने के निर्देश भी दिए। बैठक में सचिव राधिका झा, चंद्रेश कुमार, डॉ. एस एस नेगी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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