मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन योजना पर जताई नाराजगी, जिलाधिकारियों को दिए सख्त निर्देश !

देहरादून: उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन (JJM) योजना के तहत अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जिलों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति, वित्तीय समापन, एक्शन टेकन रिपोर्ट और गांवों में हर घर जल प्रमाणीकरण की रिपोर्ट तलब की है।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को विशेष मॉनिटरिंग के साथ ही हर सप्ताह जल समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी और टेक्निकल टीम को सक्रिय करने के लिए भी कहा।

जल जीवन मिशन के तहत कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान देते हुए, रतूड़ी ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी।

इसके अलावा, सीडीओ, बीडीओ और फील्ड अधिकारियों के माध्यम से योजना का नियमित निरीक्षण करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जल संस्थान या जल निगम द्वारा किसी भी स्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति के बिना रोड कटिंग के कार्य नहीं किए जाएं।

बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव नितिन भदौरिया, पेयजल और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य सचिव के सख्त निर्देशों से जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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