सहकारी समितियों के चुनाव की तारीख टली, अब दिसंबर को होंगे चुनाव !

देहरादून – उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के चुनाव की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य की 674 सहकारी समितियों के चुनाव 21 और 22 नवंबर को होने थे, लेकिन अब ये चुनाव 16 और 17 दिसंबर को होंगे। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

चुनावों में देरी का कारण यह बताया गया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और सहकारी समितियों के चुनाव की तिथियां एक ही समय पर होने से कर्मचारियों की कमी का सामना हो सकता था। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने इस पर निर्णय लिया कि चुनाव अब 16 और 17 दिसंबर को आयोजित किए जाएंगे।

इसके अलावा, एक अहम बदलाव यह है कि अब उन सदस्यों को भी मतदान का अधिकार मिलेगा, जिन्होंने पिछले एक साल में किसी भी सहकारी समिति से कोई लेन-देन नहीं किया है, लेकिन वे 45 दिन पहले सदस्य बने हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने इस मुद्दे को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है ताकि इन सदस्यों को मतदान का अधिकार मिल सके।

प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव के लिए पहले एक कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसके तहत 6 नवंबर को अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, और 8 नवंबर तक उस पर आपत्तियां ली जानी थीं। इसके बाद, 11 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होनी थी। मतदाता सूची जारी होने के बाद, नामांकन पत्रों की बिक्री 12 नवंबर से शुरू होनी थी, और 13 नवंबर तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना था।

एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि इस बार प्रदेश की सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि, उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के अनुसार, जो सदस्य चुनाव से 45 दिन पहले सदस्य बने हैं और जिनका पिछले तीन सालों में किसी एक साल में किसी भी समिति से लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। यह नियम खासतौर पर महिलाओं को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि कई महिलाएं इस नियम के कारण मतदान नहीं कर पा रही थीं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। इसे देखते हुए निर्वाचन प्राधिकरण ने शासन को इस नियम में छूट देने का प्रस्ताव भेजा है।

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