देहरादून: मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, भू-कानून से अंधाधुंध भूमि खरीद-फरोख्त पर लगेगी लगाम !

देहरादून: उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर नियंत्रण लगाने के लिए भू-कानून लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लागू होने से पहले ही 750 भूमि मामलों में प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली ज़मीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये वे ज़मीनें थीं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-कानून से राज्य के हितधारकों, यानी निवेशकों को राहत मिलेगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए निवेश बेहद जरूरी है, क्योंकि निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

समान नागरिक संहिता पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी दोहराया कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का वादा पूरा करने जा रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय मिले।

सरकार की योजना और विकास के रास्ते

सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार भू-कानून को लेकर हितधारकों से लगातार सुझाव ले रही है, और जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी जनता से फीडबैक ले रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल राज्य सरकार ने निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 3.54 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भू-कानून का उद्देश्य उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने भूमि का दुरुपयोग किया और उसे अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया।

निवेश और रोजगार का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा, “जिन्होंने एमओयू किए हैं, हम उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि निवेश आना और रोजगार का सृजन होना जरूरी है।” उन्होंने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और उन्हें बर्बाद न किया जाए।

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