देहरादून: उपनल कर्मचारी अब नैनीताल हाई कोर्ट के 2018 के आदेश का पालन न किए जाने पर अवमानना केस दायर करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने में लापरवाही बरती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस अवमानना याचिका में अलग-अलग विभागों से 10 हजार उपनल कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। इस मामले को लेकर उपनल कर्मचारियों ने एक चार सदस्यीय कमिटी बनाई है, जो केस दायर करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करेगी।
इसके साथ ही, मार्च महीने में उपनल कर्मचारी जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धरने के लिए दिल्ली प्रशासन से अनुमति ली जा रही है।
हाई कोर्ट ने 2018 में उपनल कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण और समान कार्य के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया था। हालांकि, इस आदेश के खिलाफ सरकारी एसएलपी (विशेष अवकाश याचिका) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद, कर्मचारी अब भी अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है।
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