देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल ने जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों के साथ बैठक की। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया और जिलाधिकारी ने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
जिलाधिकारी ने कहा, “अवैध खनन और ओवरलोडिंग न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह पर्यावरण और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बनती है। प्रशासन इन मामलों में सख्त कार्रवाई करेगा।” उन्होंने जनता से अपील की कि वह अवैध गतिविधियों के बारे में प्रशासन को सूचना दें, ताकि कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अवैध खनन के हॉटस्पॉट्स की पहचान करें और इन क्षेत्रों में नियमित छापेमारी व निगरानी सुनिश्चित करें। इसके अलावा, खनन गतिविधियों की जीपीएस आधारित निगरानी को भी लागू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, “वाहनों की क्षमता से अधिक खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर भारी अर्थदंड के साथ कार्रवाई की जाए और एमवी एक्ट के तहत इन वाहनों को सीज कर पुलिस और परिवहन विभाग के हवाले किया जाए।” इस दौरान, पुलिस को भी निर्देश दिए गए कि वे सड़क पर चलने वाले खनिज वाहनों की सघन चेकिंग करें।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने खनन माफिया पर कड़ी निगरानी रखने और उनके वित्तीय लेन-देन की जांच करने के आदेश भी दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी मसूरी अनामिका, कालसी गौरी, सदर हरिगिरि, मुख्यालय शालिनी नेगी, ऋषिकेश स्मृता परमार, विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, चकराता योगेश मेहर सहित समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।
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