देहरादून – जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों को लेकर कार्यदायी संस्थाओं जैसे लोनि.वि., एनएच और एनएचआई के अधिकारियों के साथ ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़कों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और अन्य कार्यों को दूसरी प्राथमिकता में रखा जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि “हर एक जीवन अमूल्य है,” और सड़कों के सुधार कार्यों को महज औपचारिकता न समझने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से तात्पर्य केवल क्रास बेरियर नहीं, बल्कि समुचित सड़क सुधार किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और केवल क्रास बेरियर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस उपाय किए जाएं।
जिलाधिकारी ने विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क सुरक्षा के कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर लें, जिन्हें धन की स्वीकृति के लिए जल्द शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए और इन प्रस्तावों को दो दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
बैठक में अधिकारियों ने नेपाली फार्म से दाल वाला तक और अजबपुर से मोकमपुर तक एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। एनएच देहरादून द्वारा लेहमन चौक, बाड़वाला आदि क्षेत्रों में किए गए सड़क सुधार कार्यों की जानकारी दी गई। लोनि.वि. के अधिकारियों ने बताया कि कारगी चौक से लालपुर तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने करगी चौक में सुधार कार्यों के प्रस्ताव भी मांगे।
साथ ही, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा शहर का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके बाद चौराहों के सुधार और यातायात व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके बाद सड़कों के सुधार, चौराहों के सौंदर्यीकरण और यातायात सुगमता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।
बैठक में शहर में अंडरपास और अंडर पार्किंग के प्रस्ताव भी लिए गए, और अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए। चौराहों के चौड़ीकरण और सड़क सुधार के कार्यों को सड़क सुरक्षा में क्लब करते हुए शासन को धन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुझाए गए कार्यों का वे जल्द ही फील्ड विजिट करेंगे। इसके अलावा, अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टॉप लाइन, ज़ेबरा क्रॉसिंग जैसी सड़क सुरक्षा सुविधाओं का कार्य तत्काल शुरू किया जाए, इसके लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और 15 लाख रुपये की राशि तत्काल दी जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा, और धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
इसके अलावा, वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
बैठक में लोनि.वि. के अधीक्षण अभियंता मुकेश सिंह परमार, एनएच के अधि.अभि दीपक गुप्ता, लोनि.वि. के अधि.अभि रचना थपलियाल, लोनि.वि. के अधि.अभि प्रवीन कंडवाल, एनएच के अधि.अभि नवनीत पांडे, एआरटीओ राजेन्द्र विराटिया, लोनि.वि. के सहायक अभियंता के.के. उनियाल और जी.एस. कैंडल उपस्थित रहे।