डीएम सविन बंसल ने स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों की समीक्षा की, समय सीमा के भीतर कार्य करने के दिए निर्देश….

देहरादून: स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट्स गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं।

डीएम सविन बंसल ने मा. मुख्यमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप शहर में यातायात प्रबंधन के लिए नई स्लिप रोड, राउंडअबाउट, फ्लाईओवर और पारंपरिक शैली में चौक-चौराहों के निर्माण, विकास एवं विस्तार कार्यों का जायजा लिया। यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए 11 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। इसके साथ ही, पांच वर्षों में पहली बार शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे 150 पुलिस सीसीटीवी कैमरों को स्मार्ट कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है।

डीएम ने स्मार्ट सिटी के तहत 66 बस स्टॉप्स पर लगाए गए हाईटेक डिजिटल डिवाइसेज की निगरानी को सख्ती से सुनिश्चित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी डिवाइस डाउन हुआ तो संबंधित कार्यों का भुगतान रोका जाएगा।

देहरादून में उत्तराखंड की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग निर्माण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और कहा कि यह प्रोजेक्ट जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने साइट पर पर्याप्त मैनपावर, मशीनरी और सामग्री उपलब्ध कराते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने पारंपरिक शैली में निर्माणाधीन दिलाराम चौक, कुठाल गेट, घंटाघर व साईं मंदिर चौक के सिविल वर्क मानसून से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही, महाराणा प्रताप, आईटी पार्क, नालापानी, ट्रांसपोर्ट नगर तिराहा सहित 11 प्रमुख चौक-चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने के कार्य को जल्द समाप्त करने को कहा।

आईएसबीटी में ड्रेनेज सिस्टम के तहत आरसीसी पाइप इंस्टॉलेशन एवं अन्य निर्माण कार्य 5 जून तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा, चंद्रबनी साइट ड्रेनेज की सफाई मानसून से पहले सुनिश्चित करने और प्रिंस चौक के सीवर मेनहोल की समस्या के समाधान के लिए विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित सभी कैमरों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की और दून इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी संरचनाओं को हुए नुकसान की जिम्मेदारी तय करने के लिए संबंधित विभागों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा।

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