Dehradun
उत्तराखंड में बाहरी वाहनों का प्रवेश महंगा, कैबिनेट ने ग्रीन सेस बढ़ाने का लिया फैसला…
देहरादून: उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों से आने वाले निजी और व्यावसायिक वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करने के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। राज्य कैबिनेट ने ग्रीन सेस की दरों में 28 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वर्ष 2021 में चेकपोस्ट बंद होने के बाद अन्य राज्यों के निजी वाहनों से ग्रीन सेस वसूलना संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसे फिर से लागू किया जा रहा है। 15 जून 2025 से
राज्य में पहले से पंजीकृत वाहनों पर यह सेस लागू नहीं होगा। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और दोपहिया वाहन भी इस सेस से मुक्त रहेंगे।
ग्रीन सेस की वसूली ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से की जाएगी, और यह राशि वाहनों के FASTag खाते से स्वतः कटेगी। इसके लिए सिस्टम इंटीग्रेटर का चयन हो चुका है और अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) व वाहन सॉफ्टवेयर से इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। एक महीने के भीतर यह प्रणाली पूरी तरह से चालू हो जाएगी।
नई दरें इस प्रकार होंगी:
| वाहन श्रेणी | ग्रीन सेस (₹ में) |
|---|---|
| भारी वाहन (3 एक्सल) | 450 |
| भारी वाहन (4-6 एक्सल) | 600 |
| 7 एक्सल या अधिक | 700 |
| मध्यम/भारी माल वाहन (7.5-18.5 टन) | 250 |
| हल्के माल वाहन (3-7.5 टन) | 120 |
| डिलीवरी वैन (3 टन तक) | 80 |
| भारी निर्माण उपकरण वाहन | 250 |
| बस (12 सीट से अधिक) | 140 |
| मोटर कैब, मैक्सी कैब, पैसेंजर कार | 80 |
#GreenCess #FastagDeduction #VehicleEntryFee #ANPR #UttarakhandCabinetDecision