उत्तराखंड में 2,447 करोड़ की परियोजनाओं का हुआ ऐतिहासिक समझौता, 36,000 घरों को मिलेगा पेयजल और सीवरेज कनेक्शन !

देहरादून: उत्तराखंड में जल आपूर्ति और शहरी सुविधाओं को सुधारने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है। बुधवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच 2,447 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये परियोजनाएं राज्य के विभिन्न शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य शहरी विकास से जुड़ी हैं।

एडीबी द्वारा इन परियोजनाओं के वित्तीय समर्थन को मंजूरी देने के बाद अब परियोजनाओं का कार्य जल्द ही शुरू होगा। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी (यूयूएसडीए) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और परियोजनाओं का काम शीघ्र शुरू होगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य 36,119 घरों को पेयजल कनेक्शन और 10,098 घरों को सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जल संकट और सीवरेज से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा, जो राज्य के समग्र विकास के लिए एक बड़ा कदम होगा।

कौन-सी योजना कहां लागू होगी:
प्रमुख शहरों में जल आपूर्ति और शहरी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है। इनमें प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. कोटद्वार पेयजल योजना – 373 करोड़ रुपये
   इस योजना के तहत कोटद्वार में 330 किमी लंबा पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा। 22,196 घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे और जलाशयों व नलकूपों का निर्माण किया जाएगा।
2. चंपावत पेयजल योजना – 240 करोड़ रुपये
   चंपावत में 160 किमी पेयजल नेटवर्क, 4523 घरेलू कनेक्शन, और 3.5 एमएलडी पेयजल शोधन संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 4 जलाशयों की स्थापना भी की जाएगी।
3. किच्छा पेयजल आपूर्ति योजना – 463.24 करोड़ रुपये
   किच्छा में 402 किमी पेयजल नेटवर्क बिछाया जाएगा और 20,000 घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। यहां भी जलाशयों और नलकूपों का निर्माण होगा।
4. विकासनगर पेयजल व सीवरेज योजना – 509.84 करोड़ रुपये
   विकासनगर में 131 किमी लंबा पेयजल नेटवर्क और 58 किमी लंबा सीवरेज नेटवर्क बिछाया जाएगा। इस परियोजना के तहत 9400 घरेलू पेयजल कनेक्शन और 10,098 सीवरेज कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
5. हल्द्वानी आईटी और अर्बन मोबिलिटी योजना – 400 करोड़ रुपये
   हल्द्वानी में नगरीय गतिशीलता और नमो भवन (राजकीय कार्यालयों हेतु प्रशासनिक भवन) का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा अर्बन मोबिलिटी से संबंधित अन्य कार्य भी किए जाएंगे।
6. हल्द्वानी व्यापक गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी योजना – 268 करोड़ रुपये
   हल्द्वानी में अर्बन मोबिलिटी से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का कार्य भी शीघ्र शुरू होगा।

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