देहरादून – उत्तराखंड के वन विभाग में भी अब पुलिस विभाग की तर्ज पर सेवा पदक सम्मान की शुरुआत हो सकती है। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की और विभागीय कर्मियों को सम्मानित करने के लिए सेवा पदक देने की बात उठाई। मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जल्द ही इस प्रस्ताव को लागू करने का आश्वासन दिया।
वन विभाग में सेवा पदक सम्मान की शुरुआत राज्य में वन कर्मियों के योगदान को सराहने और उनके कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से की जा रही है। वन मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग की तरह वन विभाग के कर्मियों को भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे वन्यजीवों के संरक्षण, पर्यावरण बचाने और जंगलों की सुरक्षा के लिए दिन-रात काम करते हैं।
इसके अलावा, वन विभाग के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में फॉरेस्ट लाइन बनाने का प्रस्ताव भी अब स्वीकार कर लिया गया है। इस नई योजना के तहत गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में फॉरेस्ट लाइन बनाए जाने की योजना है, जिससे फील्ड कर्मियों के परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।
इसके साथ ही, राज्य सरकार अब वन चौकियों में रहने वाले कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) देने की योजना बना रही है। इससे पहले वन कर्मियों को यह भत्ता नहीं मिलता था, लेकिन अब वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद उन्हें एचआरए का लाभ मिल सकेगा।