उत्तराखंड में नगर निकाय होंगे और सशक्त: सेतु आयोग ने मुख्यमंत्री धामी को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज सचिवालय में सेतु आयोग द्वारा नगर निकायों के सशक्तिकरण पर आधारित एक विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट सौंपी गई। यह रिपोर्ट सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इनमें प्रमुख है…निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता को बढ़ाना। इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों, जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और शहरी नियोजन, को नगर निकायों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग, और डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया गया है। निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी सुझाव शामिल है।

रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में लागू शहरी सुधारों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए अनुकूल मॉडल तैयार करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही राज्य की भौगोलिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए आपदा-रोधी योजना और भूस्खलन प्रबंधन में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सेतु आयोग के सीईओ शत्रुघ्न सिंह, शहरी विकास सचिव नितेश झा, राधिका झा,  चंद्रेश यादव सहित सेतु आयोग के अन्य सदस्य डॉ. भावना सिंधे, डॉ. प्रिया भारद्वाज,  अंकित कुमार एवं शहजाद अहमद मलिक उपस्थित रहे।