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अब चिकित्सा संस्थानों के छात्रों को भी मिलेगा वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ !

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ऋषिकेश: केंद्र सरकार की वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना अब चिकित्सा संस्थानों के छात्रों के लिए भी उपलब्ध होगी। पहले यह योजना केवल विज्ञान और तकनीकी संस्थानों तक ही सीमित थी, लेकिन 2022 में एम्स में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में चिकित्सा संस्थानों को इस योजना में शामिल करने की मांग उठाई गई थी, जिसे अब मान्यता मिल गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को इस योजना की घोषणा की थी, और 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। इसके तहत केंद्रीय सरकार ने 2025-2027 के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। योजना का उद्देश्य लाखों रुपये की कीमत वाली जनरल्स को सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए निशुल्क उपलब्ध कराना है।

एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि पहले यह योजना केवल विज्ञान और तकनीकी संस्थानों के लिए थी, लेकिन 2022 के एम्स सम्मेलन में चिकित्सा संस्थानों को भी इसमें शामिल करने की मांग की गई थी। अब इस योजना में 13,000 जनरल्स को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, जो दुनिया के 30 प्रमुख प्रकाशकों से प्रकाशित हैं। इससे देशभर के 6,380 संस्थानों के छात्र लाभान्वित होंगे।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना को लागू करने के लिए सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क को एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विश्वभर की महत्वपूर्ण जनरल्स तक पहुंच मिलेगी, जिससे उनके अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

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