देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जिला सैनिक परिषद की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैनिकों की पेंशन, चिकित्सा सुविधाओं, रोजगार, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान कहा, “सैनिक हमारे राज्य की शान हैं और सरकार व प्रशासन को उनके बलिदान का पूरी तरह से एहसास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि सैनिकों की समस्याओं का हरसंभव समाधान किया जाए। प्रशासन और सरकार लगातार निर्णय ले रहे हैं ताकि सैनिकों, वीर माताओं और वीरांगनाओं की समस्याओं का समाधान हो सके।”
उन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर किया जा सकता है, उन्हें तुरंत हल किया जाएगा। जिन पर शासन से निर्णय होने की आवश्यकता है, उनके लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा।
वीर माताओं और वीरांगनाओं के पेंशन सत्यापन के मामले में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पेंशन सत्यापन अब प्रत्येक तीन माह में न होकर वर्ष में एक बार किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिले। इसके अतिरिक्त, एयरपोर्ट पर सैनिकों के लिए विश्रामगृह की मांग पर उन्होंने शासन को पत्राचार करने की बात कही। वीरांगना के साथ हुए भूमि फ्रॉड के मामले में सैनिक कल्याण अधिकारी को तत्काल एसएसपी ऑफिस भेजने के निर्देश दिए गए, ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
जिलाधिकारी ने इस बैठक में सैनिकों के विभिन्न सुझावों को भी सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। सैनिकों और पूर्व सैनिकों की पेंशन, चिकित्सा सेवाओं, रोजगार, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सविन बंसल ने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
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