मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सख्त निर्देश: सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें !

देहरादून – मुख्य सचिव राधा रतूड़ी राज्य के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की लंबित समस्याओं के समाधान में देरी को लेकर नाराज हैं। उन्होंने जिलाधिकारी, विभागाध्यक्षों और शासन में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन मुद्दों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करें।

मुख्य सचिव ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उन्हें विभिन्न माध्यमों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें कहा गया है कि सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। समस्याओं का समय पर समाधान न होने से संबंधित शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, जबकि शासन ने पहले ही समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पूर्व में जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल राज्य है, जहां के जांबाजों ने देश की सेवा में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी समस्याओं के समाधान में देरी से वे अपनी संपत्ति और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए इन मुद्दों का व्यक्तिगत ध्यान रखना जरूरी है।

भूमि विवाद, भूमि मुआवजा, पुलिस सुरक्षा, बैंक ऋण, पेंशन, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक अनुदान, और बिजली-पानी की समस्याओं के समाधान के लिए जिलास्तरीय और राज्यस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और गृह सचिव की अध्यक्षता में ये समितियाँ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं का समाधान निश्चित समय-सीमा के भीतर करने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगी।

इस पहल के तहत, संबंधित अधिकारियों को शासन को समाधान की प्रगति की सूचना भी देनी होगी।

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