मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न, चार अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक करीब पौने दो घंटे चली, जिसमें प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुचारू संचालन से जुड़े चार प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी।

बैठक के दौरान उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई। सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। इससे साफ है कि सत्र कब और कहां होगा, यह निर्णय मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर रहेगा।

इन चार प्रमुख प्रस्तावों को मिली कैबिनेट की मंजूरी….

1 – उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश (7 मार्च 2025) के अनुपालन में शासन ने 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। इसी को लेकर नियमावली में आवश्यक संशोधन कर इसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इससे विशेष बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

2 – स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत: मिशन के तीसरे चरण के लागू होने पर इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी अब पंचायती राज विभाग को दी जाएगी। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।

3 – उत्तराखंड पंचम विधानसभा का वर्षाकालीन द्वितीय सत्र आहूत करने को मंजूरी: 2025 के मानसून सत्र को विधिवत आहूत करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, लेकिन इसकी तिथि और स्थान का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।

4 – एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर कैबिनेट उप-समिति की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया: आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण कर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है। विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से राज्य में समावेशी शिक्षा प्रणाली को बल मिलेगा। यह निर्णय राज्य सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

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