UTTARAKHAND: 130 करोड़ की गबन, सरकारी परियोजनाओं में हेराफेरी; पुलिस ने दर्ज किए छह मुकदमे…

देहरादून: उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने पर्यटन विभाग, आईटीआई, दून मेडिकल कॉलेज समेत अन्य सरकारी परियोजनाओं में पैसों की हेराफेरी, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी और धन के दुरुपयोग के मामलों में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। जांच में सामने आया है कि साल 2012 से 2018 के बीच करीब 130 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं और गबन किया गया है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई 1 के अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार मलिक ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2018-19 से पहले वित्तीय अनियमितताएं और गबन के मामलों में विभागीय जांच कराई गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन और अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ थाने में मुकदमे दर्ज कराए हैं।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जारी किए गए धन की हेराफेरी और अनियमितताओं का मामला भी सामने आया है। इसमें करीब 600.16 लाख रुपये की राशि अन्य विभागों के कार्यों पर खर्च की गई, जिसका समायोजन नहीं हो पाया। इसके अलावा, डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स के निर्माण कार्य में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं, जिनमें आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में भी गबन का मामला सामने आया है, जिसमें सतीश कुमार उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा, बैकअप एनर्जी प्रोजेक्ट और स्ट्रीट लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में गड़बड़ी की गई, जिसके कारण 562.785 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताएं हुईं। इस मामले में प्रदीप कुमार शर्मा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि इन मामलों में विस्तृत जांच की जा रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी मामलों में वित्तीय अनियमितताएं और गबन की राशि लगभग 130 करोड़ रुपये के करीब पाई गई है।

इस मामले में अभी तक किसी और के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन विभागीय जांच के बाद जल्द ही और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।

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