देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की जीडीपी को अगले पांच वर्षों में दोगुना करने के लिए 14 नई नीतियों का ड्राफ्ट तैयार किया है। ये नीतियां कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्त विभाग की योजनाओं से संबंधित हैं, जिन्हें सरकार गेम चेंजर के रूप में देख रही है। इन नीतियों के प्रस्ताव अगले दो महीनों में राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 346,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये किया जाए, और 2030 तक इसे 7,68,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है और इन योजनाओं के लिए नई नीतियां बन रही हैं। पुरानी नीतियों को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जा रहा है।
अब तक लागू की गईं 30 से अधिक नीतियां
अब तक, सरकार 30 से अधिक नीतियां तैयार कर उन्हें लागू कर चुकी है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देना है। इसके साथ ही, सरकार लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ प्रदेश के नागरिकों की आजीविका में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है।
14 नई नीतियों में प्रमुख योजनाएं
इन 14 नई नीतियों में कुछ प्रमुख योजनाओं का नाम लिया गया है, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, योगा पॉलिसी, लाभांश नीति, और सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों की मॉनिटरिंग नीति शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है।
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