उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम: निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए टोल फ्री नंबर और वेबसाइट का शुभारंभ…

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने निजी विद्यालयों की अनियमितताओं और मनमानी पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए एक टोल फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी किया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का भी विधिवत शुभारंभ किया। अब अभिभावक इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर जारी करने के अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेशभर में अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इनमें प्रमुख शिकायतें स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाने, महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बनाने जैसी समस्याओं को लेकर थीं। इस समस्या के समाधान के लिए ही सरकार ने यह टोल फ्री नंबर जारी किया है।

इस टोल फ्री नंबर पर अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कॉल कर सकते हैं। दर्ज की गई शिकायतों का निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित जिले के अधिकारियों को समाधान के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तर के अधिकारी शिकायतों का निस्तारण कर निदेशालय को रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

शिक्षा मंत्री ने विभाग की नई वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का भी शुभारंभ किया। यह वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस वेबसाइट पर शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न नियमावलियों, आरटीई मैन्युअल, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम और अन्य विभागीय गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

वेबसाइट पर विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची भी अपलोड की गई है, जिससे शिक्षक एवं कर्मचारी अपनी स्थिति को एक क्लिक में देख सकेंगे। यह पोर्टल शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सूचनाओं को आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, “सरकार शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और निजी विद्यालयों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने के लिए यह टोल फ्री नंबर और नई वेबसाइट एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार चाहती है कि अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए।

इस कार्यक्रम में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, संयुक्त निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, जेपी काला, राज्य पोर्टल प्रभारी मुकेश बहुगुणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तराखंड सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से अभिभावकों के लिए बड़ी राहत आई है। अब वे बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल से जहां निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगेगा, वहीं शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।