राशन डीलरों की हुई बल्ले-बल्ले! सरकार ने बढ़ाया लाभांश, अब मिलेंगे इतने रूपए

Uttarakhand News : उत्तराखंड के राशन डीलरों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने राश डीलरों के लाभांश में बढ़ोतरी कर दी है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

राशन डीलरों का सरकार ने बढ़ाया लाभांश

उत्तराखंड सरकार ने राशन डीलरों का लाभांश बढ़ा दिया है। अब प्रदेश के नौ हजार से अधिक सरकारी राशन डीलरों को प्रति कुंतल 15 रूपए ज्यादा लाभांश मिलेगा। केंद्र सरकार ने पर्वतीय राज्यों में उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 180 रुपए से बढ़ाकर 195 रुपए प्रति कुंतल कर दिया है।

1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी संशोधित दरें

संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन से खाद्यान्न वितरण करने पर डीलरों को 11 रुपए प्रति कुंतल का अतिरिक्त मार्जिन भी मिलेगा।

व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा देगी केंद्र सरकार

लाभांश पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लाभांश में बढ़ोतरी से राशन डीलरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इससे विशेषकर पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी व समयबद्ध होगी। उन्होंने कहा कि सरकार डीलरों की अन्य मांगों के समाधान के लिए भी गंभीरता से काम कर रही है।

हर महीने करीब 12 लाख परिवारों को दिया जाता है राशन

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 1.83 लाख अंत्योदय और 11 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवारों को हर माह राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनके लिए प्रतिमाह 1.27 लाख कुंतल से अधिक गेहूं और 2.07 लाख कुंतल से ज्यादा चावल का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि लाभांश की दर बढ़ने से राशन डीलर तो सक्षम होंगे ही, साथ-साथ इससे पीओएस मशीन के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था भी और बेहतर होगी।