देहरादून: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इस पर सात दिनों के भीतर आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी।
अपर निदेशक शहरी विकास, डॉ. ललित नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत एक पत्र भेजा। पत्र में कहा गया है कि आगामी सात दिनों में वार्ड सदस्य और पार्षद पदों के आरक्षण से संबंधित आपत्तियों का निपटारा किया जाए और रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए।
ओबीसी आरक्षण, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। नगर निगम मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और इसे जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिसंबर के अंत तक आचार संहिता लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में नगर निकाय चुनाव होंगे।
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