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उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी, जनवरी में होगा शुरू !

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देहरादून: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार ने आगामी जनवरी के पहले सप्ताह में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इस प्रशिक्षण में जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर तहसील, ब्लॉक और गांवों में कार्यरत सर्विस सेंटर के कर्मियों को यूसीसी के कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ इसकी एप और वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के पंजीकरण की जानकारी दी जाएगी।

सचिव, गृह शैलेश बगौली ने बताया कि सरकार अगले सप्ताह से प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जिसमें डीएम कार्यालय से लेकर एसडीएम, ग्राम विकास, नगर निगम और टैक्स विभाग के अधिकारियों को यूसीसी से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां दी जाएंगी। यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी।

यूसीसी को यूजर फ्रेंडली बनाने पर जोर

यूसीसी के धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर पंचायत, नगर पालिका और सर्विस सेंटर कर्मियों की होगी। सीएम धामी ने जनवरी में यूसीसी लागू करने की घोषणा की है, लेकिन सरकार का फोकस पहले इसे यूजर फ्रेंडली बनाने पर है ताकि सभी कर्मी, खासकर गांवों में कार्यरत सर्विस सेंटर कर्मी, इस नए कानून से पूरी तरह अवगत हो सकें।

यूसीसी कार्यान्वयन के लिए बनी समिति

यूसीसी के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। यह समिति ब्यूरोक्रेट्स के प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने, वेबसाइट आदि में मार्गदर्शन देने और यूसीसी के प्रभावी लागू करने में सहायता कर रही है। समिति में दून विवि की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, एडीजीपी अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा भी शामिल हैं।

 

 

 

 

 

 

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