देहरादून: उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को लेकर जेंडर बजट की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने जेंडर बजट में 16 फीसदी की वृद्धि की है, जिससे महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इसके तहत सभी 57 विभागों में जेंडर बजट सेल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 19 विभागों में यह सेल पहले ही गठित हो चुका है। महिला सशक्तिकरण विभाग ने यह जानकारी एक दिवसीय संगोष्ठी में दी, जिसका आयोजन सेतु आयोग ने किया था।
संगोष्ठी में महिला सशक्तिकरण विभाग की अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राज शेखर जोशी ने महिला उद्यमिता और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
संगोष्ठी में पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि आयोग ने उत्तराखंड में एक महिला नीति तैयार की है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को भी सशक्त बनाया जा सके।
इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास सचिव राधिका झा, सेतु आयोग की सलाहकार डॉ. भावना शिंदे, यूएन विमेन के प्रतिनिधि आतिफ जंग, और कई स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भी उपस्थित थीं। महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास से राज्य में महिलाओं के लिए और भी बेहतर अवसर बनेंगे, जिससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की स्थिति मजबूत होगी।
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