मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर चर्चा: जानें, कैसे बदलेंगे हालात !

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से कई को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके।

पशुपालन योजनाएं:

बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक विशेष योजना का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत 10,000 भेड़ बकरी पालक, 1,000 कुकुर पालक और 500 मछुआरे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को मटन और ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। इस योजना से अनुमानित 2,000 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की सहकारी समितियों के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। पिछले वर्ष सीएम ने इस योजना की इच्छा जताई थी, और शासन ने इसके लिए 5 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड मंजूर किया है।

मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली:

कैबिनेट ने मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को भी मंजूरी दी, जिसके तहत मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष से जुड़े मामलों में आर्थिक लाभ और आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे, जिसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

1. जीपीएफ जमा की सीमा: एक साल में जीपीएफ में केवल 5 लाख रुपये तक ही जमा किए जा सकेंगे।
2. भूमि आवंटन: सिविल न्यायालय विकासनगर को 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपये की दर पर दी गई।
3. चिकित्सा शिक्षा नियमावली में बदलाव: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस और डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर चयन का अवसर दिया जाएगा।
4. औषधि नियंत्रण विभाग में नया पद: उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई।

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