Bhawali Multi Specialty Hospital के लिए ₹250 करोड़ का प्रपोजल, डीजी हेल्थ ने दी HC को अपडेट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने कोर्ट को ये अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुपालन में भवाली सेनिटोरियम हॉस्पिटल को Bhawali Multi Specialty Hospital बनाने की प्रक्रिया शासन स्तर पर तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है।

Bhawali Multi Specialty Hospital बनाने की तैयारी

डीजी हेल्थ ने बताया कि Bhawali Multi Specialty Hospital की डीपीआर बनाने के साथ ही 250 करोड़ रुपये का फाइनेंशियल प्रपोजल शासन को भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीजी हेल्थ से पूछा कि कितने बेड का हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर डीजी हेल्थ ने बताया कि 200 बेड का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है।

नैनीताल हाईकोर्ट को डीजी हेल्थ ने दी विस्तृत अपडेट

डीजी हेल्थ ने कोर्ट को ये भी बताया कि अस्पताल निर्माण के लिए 160 करोड़ और आवासों के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। भूमि का सर्वेक्षण करने वाली कंपनी ने इस जगह को अस्पताल निर्माण के लिए उपयुक्त माना है।
कोर्ट ने बीडी पांडे और रामजे अस्पताल की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी। इस पर डीजी हेल्थ द्वारा बताया गया कि बीडी पांडे अस्पताल में 200 बेड की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 120 बेड ही संचालित हो रहे हैं।
रामजे अस्पताल में 10 बेड उपलब्ध हैं। कोर्ट ने डीजी हेल्थ से कहा कि कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि अस्पताल का निर्माण जल्द शुरू हो सके।

याचिका में लगाए गए आरोप

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेशभर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और न ही बेहतर इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो पा रही है।
याचिका में कहा गया है कि कई अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है। कई जरूरी मशीनें खराब हैं।
मरीजों को अक्सर हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। कई संस्थान इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों पर खरे नहीं उतरते।
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से ये अनुरोध किया कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं, ताकि दूरदराज से आने वाले मरीजों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।