उत्तराखंड में बजट सत्र: विभिन्न सेक्टर्स के लिए खास प्रावधान, जानिए क्या होंगे मुख्य बदलाव !

देहरादून: उत्तराखंड में धामी सरकार आगामी बजट सत्र के जरिए राज्य के अगले एक साल के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने जा रही है। इस बार के बजट सत्र में शिक्षा, खेल, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास तथा इंडस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार के बजट सत्र की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही हैं, और इस बार विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास, इंडस्ट्री, शिक्षा और खेल विभाग को खास महत्व दिए जाने की संभावना है। बजट में इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

18 फरवरी से शुरू होने जा रहे इस बजट सत्र में राज्य की विधानसभा में पहली बार पेपरलेस सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए पिछले कुछ समय से विशेष प्रयास किए थे। बजट सत्र के दौरान विधायकों ने अपने प्रश्न भी विधानसभा सचिवालय में भेजे हैं, जिनमें से 30 विधायकों ने 512 सवाल जमा किए हैं।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि बजट की तैयारी दिसंबर से ही शुरू हो जाती है, और विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगने के बाद, बजट आवंटन पर विचार किया जाता है। इस बार बजट तैयार करते समय आम जनता से प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है।

उत्तराखंड सरकार का यह बजट, केंद्र सरकार के बजट के अनुरूप होगा, जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। खासकर इस बार के बजट में स्वरोजगार और कृषि के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।

पिछले साल, धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो पिछले वर्ष से 15% अधिक था। इस बार भी बजट में इसी तरह की बढ़ोतरी होने की संभावना है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले बजट में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया था, और इस बार भी नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।

शिक्षा और खेल क्षेत्र में भी बजट बढ़ाए जाने की संभावना है, जहां पिछले साल 12% की बढ़ोतरी के साथ 11,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखा गया था। साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार और नई योजनाओं के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना है।

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