सीबीआई और पुलिस को मिला नया हथियार , ग्रेह मंत्री अमित शाह ने किया भारतपोल पोर्टल का उद्घाटन…..

नई दिल्ली: भारत सरकार विदेश में छिपे वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से सख्त हो गई है। देश की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार इन अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि, विदेश भागे अपराधियों को भारत लाना कभी भी आसान नहीं रहा है। इसके लिए भारत सरकार अब एक नई रणनीति अपनाने जा रही है, जिससे वांटेड अपराधियों की वापसी को सरल बनाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम में आज भारतपोल पोर्टल का उद्घाटन किया, जो अपराधियों को पकड़ने के काम को और आसान करेगा।

भारतपोल क्या है?

भारतपोल एक नया और अत्याधुनिक कॉमन पोर्टल है, जिसे सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पर तैयार किया है। इस पोर्टल के जरिए सीबीआई, ईडी, एनआईए समेत सभी राज्यों की पुलिस आपस में जुड़ी रहेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, संगीन अपराध, नार्को, साइबर क्राइम, और अन्य आपराधिक मामलों में वांटेड अपराधियों तक पहुंचना और उन्हें पकड़ना है। यह पोर्टल अब विदेश में बैठे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में भी मदद करेगा।

वांटेड अपराधियों की विदेश में छिपने की समस्या

पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कई बड़े अपराधी, जैसे गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, और खालिस्तानी आतंकवादी, विदेशों में छिप कर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन अपराधियों को पकड़ना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वे भारत छोड़कर आसानी से विदेश भाग जाते हैं। अब, भारतपोल पोर्टल के माध्यम से पुलिस और एजेंसियां सीधे एक-दूसरे से संपर्क कर सकेंगी, जिससे अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके प्रत्यर्पण में तेजी आएगी।

एजेंसियों और पुलिस के बीच तालमेल में सुधार

अब तक, यदि किसी अपराधी को विदेश से भारत वापस लाना होता था, तो संबंधित एजेंसी सीबीआई को मेल या चिट्ठी भेजती थी। इस प्रक्रिया में खबर लीक होने का खतरा रहता था। लेकिन अब, भारतपोल पोर्टल के जरिए सभी एजेंसियां और राज्य पुलिस आपस में सीधे कनेक्ट रहेंगी, जिससे जानकारी का आदान-प्रदान तेज होगा और क्राइम के मामलों की जांच में भी तेजी आएगी।

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भारतपोल पोर्टल के फायदे

1. सरकार का बड़ा कदम – भारतपोल पोर्टल भगोड़े अपराधियों की वापसी को आसान बनाएगा।
2. सीबीआई के अधीन कार्य – यह पोर्टल सीबीआई के तहत काम करेगा, जिससे सभी एजेंसियों को एक ही प्लेटफार्म पर एकजुट किया जा सकेगा।
3. सीधे इंटरपोल से कनेक्शन – अब राज्यों की पुलिस को इंटरपोल से सीधे संपर्क करने की सुविधा मिलेगी, बिना सीबीआई से संपर्क किए।
4. साइबर क्राइम और अन्य अपराधों में तेजी – इस पोर्टल के जरिए साइबर क्राइम सहित अन्य गंभीर अपराधों की जांच में तेजी आएगी।
5. रियल टाइम जानकारी – अपराधियों की रियल टाइम जानकारी को जुटाना और उनका पीछा करना अब और भी आसान होगा।

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