Breakingnews
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, इस ज़िले में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती शुरू….
हल्द्वानी: सुरक्षा गार्ड की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल, अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद (नई दिल्ली) और एसआईएस इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में 21 अप्रैल 2025 से नैनीताल जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर पदों पर भर्ती के लिए शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर की भर्ती:एसआईएस इंडिया लिमिटेड के भर्ती अधिकारी अशप्रीत सिंह ने बताया कि यह भर्ती भारतीय संविधान के पासारा एक्ट 2005 (निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम, 2005) के अंतर्गत की जा रही है। एसआईएस इंडिया लिमिटेड एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी सरकारी और निजी संस्थानों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कंपनी के माध्यम से जिले में भर्ती शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर आयोजित शिविरों में भाग ले सकते हैं।
इन तारीखों में होंगी भर्ती: भर्ती शिविर का आयोजन कई ब्लॉकों में होगा.
21-22 अप्रैल, 2025 को ब्लॉक रामनगर में
23-24 अप्रैल को कोटाबाग ब्लॉक में
25-26 अप्रैल को हल्द्वानी ब्लॉक में
28-29 अप्रैल को भीमताल ब्लॉक में
30 अप्रैल और 01 मई को बेतालघाट ब्लॉक में
02 और 03 मई को रामगढ़ ब्लॉक में
05-06 मई को धारी ब्लॉक में
07-08 मई को ओखलकाण्डा ब्लॉक में
200 सुरक्षा सैनिक और 50 सुपरवाइजर के हैं पद: इस तरह नैनीताल जिले के 8 ब्लॉकों में अलग-अलग डेट में भर्ती शिविरों का आयोजन किया जाएगा. भर्ती के तहत 200 सुरक्षा सैनिकों की चुना जाएगा. 50 सुरक्षा सुपरवाइजर की नियुक्ति भी होनी है. भर्ती शिविर में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को 350 रुपए का शुल्क देना होगा.
सुरक्षा सैनिक- न्यूनतम 10वीं पास/दसवीं फेल. सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, लंबाई- 168 सेमी, आयु- 19 से 40 वर्ष.
सुपरवाइजर – न्यूनतम 12वीं पास, लंबाई- 170 सेमी, आयु- 21 से 40 वर्ष.
इतना होगा वेतन: सुरक्षा सैनिक का वेतन प्रति माह 14 हजार से 27 हजार रुपए तक रहेगा. सुरक्षा सुपरवाइजर की तनख्वाह 18 हजार से लेकर 30 हजार तक रहेगी. जॉब करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी नौकरी करनी होगी. अलग-अलग राज्यों और स्थानों के अनुसार अलग-अलग वेतनमान होगा. कुछ जगहों पर खाने और रहने की भी मुफ्त सुविधा होगी.
