Dehradun

मुख्यमंत्री धामी की महत्वाकांक्षी योजना , उत्तराखंड के हजारों परिवारों को मिलेगा अपना घर….

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देहरादून: सर पर पक्की छत का सपना हर किसी का होता है, लेकिन वित्तीय बाधाओं और निर्माण की लागत के कारण लाखों लोग इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। उत्तराखंड आवास विकास परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) इस समस्या का समाधान करने के लिए किफायती घरों की परियोजना पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने किफायती आवासों के निर्माण के लिए करीब 16,000 घरों का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य के कई जरूरतमंद परिवारों को अपने खुद के घर का सपना साकार करने का मौका मिलेगा।

उत्तराखंड आवास विकास परिषद राज्य बनने के बाद पहली बार अपनी आवासीय परियोजनाओं पर काम कर रही है। परिषद 15 परियोजनाओं पर निजी निवेशकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें कुल 12,856 आवासों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, शेष पांच परियोजनाएं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा बनाई जा रही हैं, जिनमें कुल 3,104 आवासों का निर्माण किया जाएगा। अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का के अनुसार, अब तक 1,760 घरों का निर्माण करके लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है, और 14,635 आवासों का आबंटन भी कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2025 तक सभी परियोजनाओं को पूरा करना है।

महज ढाई लाख में घर की सुविधा

इस योजना के तहत, निजी निवेशक 6 लाख रुपए की लागत से दो कमरे, किचन और शौचालय जैसी सुविधाओं से युक्त घर तैयार करते हैं। इनमें से 3 लाख रुपए की सहायता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिलती है, जिसके बाद लाभार्थी को महज ढाई लाख रुपए में यह घर मिल जाता है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपए से कम है और जिनका उत्तराखंड में 15 जून 2015 से पहले निवास होना आवश्यक है।

एमडीडीए की परियोजनाएं

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने तीन परियोजनाओं का निर्माण किया है। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर में 224 फ्लैट, तरला आमवाला में 240 फ्लैट और धौलास में 240 फ्लैट शामिल हैं। धौलास परियोजना मार्च 2025 तक तैयार हो जाएगी। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इन फ्लैट्स के लिए लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता से किया गया है और निर्धारित समय में सभी को उनके फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना को लेकर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना लागू की है, जिसके तहत आवासहीन परिवारों को पक्का घर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में आवास विकास प्राधिकरण ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य के हजारों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर दिया है।”

 

 

 

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