सीएम धामी : बनबसा में ₹500 करोड़ की लैंड पोर्ट परियोजना से खुलेगा रोजगार और व्यापार का नया द्वार

चंपावत- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जनपद के बनबसा स्थित गुदमी क्षेत्र में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) द्वारा करीब ₹500 करोड़ की लागत से बनने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह परियोजना भारत और नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उत्तराखंड सरकार के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।

 पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद निर्माण को मिली रफ्तार

सीएम धामी ने बताया कि परियोजना की शुरुआत से ही पर्यावरणीय मंजूरी, प्रतिपूरक पौधारोपण और भूमि हस्तांतरण से जुड़ी सभी औपचारिकताएँ समय पर पूरी की गईं। इस वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 84 एकड़ वन भूमि को अंतिम स्वीकृति प्रदान की है, जिसके बाद निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया गया है।

 सीमा पार व्यापार और यात्रा के लिए आधुनिक ढांचा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लैंड पोर्ट भारत और नेपाल के बीच व्यापार एवं यात्री आवागमन के लिए एक समेकित, सुरक्षित और सुविधाजनक प्रणाली तैयार करेगा। इसमें कस्टम, सुरक्षा, व्यापार और बॉर्डर प्रबंधन से जुड़ी सभी एजेंसियाँ एक ही परिसर में कार्य करेंगी, जिससे सीमा प्रबंधन अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगा।

सीमांत क्षेत्रों में बढ़ेंगे अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल एक अवसंरचना निर्माण नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का माध्यम बनेगी। बनबसा की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए यह परियोजना सीमा पार व्यापार को सशक्त बनाएगी, जिससे कृषि व औद्योगिक उत्पादों को नया बाजार मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि किसानों और छोटे उत्पादकों को इस लैंड पोर्ट से सीमा पार बाजारों तक सीधी पहुँच मिलेगी, जिससे परिवहन लागत घटेगी और उत्पादों का मूल्य संवर्धन होगा।

भारत-नेपाल संबंध होंगे और मजबूत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना भारत और नेपाल के आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी। इससे दोनों देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहयोग को नया बल मिलेगा।

उन्होंने बताया कि यह पहल भारत सरकार की क्षेत्रीय एकीकरण की दृष्टि और सुरक्षित, सतत सीमा विकास नीति के अनुरूप है।

पर्यावरण-अनुकूल मॉडल पर होगा विकास

सीएम धामी ने बताया कि LPAI द्वारा इस परियोजना के लिए डिज़ाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, ताकि ऐसा पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक मॉडल तैयार किया जा सके जो विकास और प्रकृति संरक्षण का संतुलित उदाहरण बने।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी और राज्य के सभी विभागों से समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र पूरा हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा —

“बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना उत्तराखंड की सीमाओं को समृद्धि, सहयोग और अवसरों की नई पहचान देगी। यह सीमांत क्षेत्रों के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी।”