विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सीएम धामी का संदेश, सबका साथ, सबका विकास से सशक्त हो रहा अल्पसंख्यक समाज

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया।

समान नागरिक संहिता पर महिलाओं ने जताया आभार

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचीं मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी एक भाई की तरह प्रदेश और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में कार्य कर रहे हैं।

एकता और समानता का संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाले हमारे मौलिक कर्तव्यों की याद दिलाता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में सदियों से समानता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की परंपरा रही है। विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद भारत हमेशा एकता के सूत्र में बंधा रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारत ने पूरी दुनिया को एक परिवार माना है।

केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ रहा अल्पसंख्यक समाज

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास” के मंत्र के साथ सभी समुदायों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जियो पारसी योजना, बौद्ध सर्किट का विकास, जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना, हज यात्रा प्रक्रिया का डिजिटलीकरण और तीन तलाक जैसी कुप्रथा का अंत—ये सभी कदम समावेशी विकास की दिशा में उठाए गए हैं।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, छात्रावास, आईटीआई, स्वास्थ्य केंद्र और कौशल विकास संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही नए वक्फ कानूनों में सुधार कर वक्फ संपत्तियों को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया गया है, ताकि इनका लाभ समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सके।

शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है।
पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है।

UCC से सामाजिक न्याय को नई दिशा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता से किए गए वादे के अनुसार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इससे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को नई दिशा मिली है।

रोजगार और स्वरोजगार पर जोर

अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास निधि की स्थापना की गई है, जिसके तहत हर साल 4 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री हुनर योजना से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है, जो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम—सभी अल्पसंख्यक समुदायों को समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करेगा।
इसके तहत मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ उत्तराखंड बोर्ड का निर्धारित पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा।

धर्मांतरण विरोधी कानून से सामाजिक सौहार्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्मों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, ताकि दबाव, प्रलोभन या छल से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई जा सके और सामाजिक सौहार्द बना रहे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया के उन देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएं।