Dehradun
परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी की होगी जांच, सीएम धामी ने दिए प्रदेशव्यापी जांच के निर्देश
अब होगी परिवार रजिस्टर में अनियमिताओं की जांच
Dehradun News : उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस मामले में CM Dhami ने प्रदेशव्यापी जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
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उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी की होगी जांच
प्रदेश में लगातार परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद अब सरकार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। CM Dhami ने इस मामले पर बैठक ली और निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार।रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाएं। जिससे अभिलेखों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। इसके साथ ही परिवार रजिस्टरों की गहन जांच CDO और ADM स्तर पर कराई जाएगी।
2003 से अब तक रखा जाएगा जांच का दायरा
आपको बता दें कि जांच का दायरा वर्ष 2003 से अब तक रखा जाएगा। ताकि पूर्व वर्षों में परिवार रजिस्टर में हुई संभावित अनियमितताओं की भी पहचान हो सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय व कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम ने बताया कि परिवार रजिस्टर का पंजीकरण एंव प्रतिलिपि सेवाएं पंचायत राज (कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के अंतर्गत संचालित होती हैं। नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार का नाम परिवार और कुटुंब रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। वर्तमान प्रविष्टियों के शुद्धिकरण तथा नए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया का प्रावधान भी नियमावली में निहित है। जिसे अब और अधिक सख़्त व पारदर्शी बनाए जाने की तैयारी है।
सरकारी अभिलेखों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों सहित प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से जांच की जाए, ताकि किसी भी क्षेत्र में भेदभाव या ढिलाई न हो। भविष्य में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाने की प्रक्रिया को स्पष्ट नीति के अंतर्गत नियंत्रित कर कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने का भी फैसला लिया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने दो टूक कहा कि सरकारी अभिलेखों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।