देहरादून: गढ़ी और क्लेमेंटटाउन छावनी के रिहायशी क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने का रास्ता साफ, केंद्र के फैसले का इंतजार !

देहरादून: गढ़ी और क्लेमेंटटाउन छावनी के रिहायशी क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल किए जाने की प्रक्रिया अब पूरी होने के कगार पर है। इस संदर्भ में घंघोड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर गढ़ीकैंट और नगर निगम के अधिकारियों के बीच सहमति बन गई है। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है और अधिकारियों की नजरें अब केंद्र सरकार के निर्णय पर टिकी हुई हैं।

हाल ही में आयोजित बैठक में शहरी विकास विभाग के अपर सचिव, नगर आयुक्त नमामी बंसल, सीईओ क्लेमेंटटाउन अंकिता, गढ़ीकैंट के सीईओ हरेंद्र सिंह और रक्षा संपदा निदेशालय के अधिकारी शामिल हुए थे। बैठक में नगर निगम ने घंघोड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड की जिम्मेदारी लेने की अपनी मांग रखी, जिसके बाद गढ़ीकैंट ने इसका विरोध किया। हालांकि, नगर आयुक्त ने इस पर यह तर्क रखा कि रिहायशी क्षेत्र नगर निगम में शामिल होने के बाद कूड़ा निस्तारण पर भार कम होगा, और नगर निगम को इस प्लांट के उपयोग की सहमति दी जाए, जिसे नगर निगम खर्च वहन करने को तैयार है। इस प्रस्ताव पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है।

इसके अतिरिक्त, यह भी तय हुआ कि पुराने पेंशनरों को उनकी पेंशन भारत सरकार द्वारा दी जाएगी, जबकि नगर निगम में शामिल होने वाले स्टाफ की तनख्वाह और रिटायरमेंट लाभ नगर निगम द्वारा दिया जाएगा।

गढ़ीकैंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेमनगर पहले नगर निगम में शामिल किए जाने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते सेना ने इस पर आपत्ति जताई। सेना की आपत्ति के बाद गढ़ीकैंट ने एक नया प्रस्ताव भेजा है, और अब यह सुनिश्चित हो गया है कि प्रेमनगर गढ़ीकैंट में ही रहेगा।

छावनी क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने का मामला पिछले साल शुरू हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, नगर निगम, शहरी विकास विभाग और छावनी के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं। अब जाकर इस निर्णय पर सहमति बनी है और अंतिम फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाना है।

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने कहा कि ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर बैठक में सहमति बन गई है। क्लेमेंटटाउन से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है, अब गढ़ीकैंट का रास्ता भी लगभग साफ है। केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार है।

गढ़ीकैंट के सीईओ हरेंद्र सिंह ने कहा, “घंघोड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड पर बैठक में चर्चा की गई थी और हमारी राय केंद्र सरकार को भेज दी गई है। अब अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा।

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