उत्तराखंड विधानसभा में धामी कैबिनेट की बैठक शरू, भू-कानून संशोधन पर हो सकती है चर्चा….

देहरादून : उत्तराखंड का बजट सत्र 2025 मंगलवार को विधायिका की शुरुआत के साथ शुरू हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष के पारण के साथ पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज बुधवार को, बजट सत्र के दूसरे दिन से पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

धामी कैबिनेट की बैठक: भू-कानून पर विशेष जोर

उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार भू-कानून को और सख्त बनाने पर जोर दे रही है। इस संबंध में विधानसभा के बजट सत्र में भू-कानून संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को जब बजट सत्र की शुरुआत हुई, विधानसभा के बाहर भू-कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन भी हुआ था।

नेताओं ने भू-कानून को लेकर किया हंगामा

घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने विधानसभा गेट पर इतना हंगामा किया कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं, भू-कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करने की कोशिश की, हालांकि वे सफल नहीं हो पाए। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह जल्द ही एक सशक्त भू-कानून लाने वाली है।

आज की कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं अहम फैसले

धामी कैबिनेट की बैठक में भू-कानून संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इनमें शामिल हैं:

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1. संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन से पारित कराना
2. उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025
3. परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी
4. शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी और चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव
5. प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव
6. उत्तराखंड के पुराने बाज़ारों के पुनर्विकास के लिए री-डेवलपमेंट नीति
7. उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे डॉक्टर्स के लिए एक प्रस्ताव, जिसके तहत वे अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे
8. एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

इन प्रस्तावों को लेकर राज्य सरकार की योजना है कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए ताकि जनता को लाभ मिल सके और प्रदेश के विकास को गति मिले।