Dehradun

धामी सरकार ने पेश किया 89 हजार करोड़ का विकासोन्मुखी बजट, पढ़िए बजट में क्या है नया।

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देहरादून –  धामी सरकार ने आज विधानसभा के पटल पर बजट रखा। 89 हजार करोड़ के पेश बजट की वित्त मंत्री ने खासियत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में विकास की संभावनाओं का नियंत्रित दोहन करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का रोडमैप तैयार किया है।

अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल हुई। इसके बाद सरकार ने पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट रखा। वित्त मंत्री ने प्रेमचंद अग्रवाल सदन में बजट पेश कर इसकी खासियत बताई।सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस रोडमैप के तहत सरकार को पर्यटन, उद्यान, आयुष, सेवा, उद्योग, अवस्थापना विकास, तीर्थांटन और नई टाउनशिप के क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीन पर उतारना है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बजट में नया क्या है।

इस बजट में नया क्या है?

  • ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़
  • मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850.00 करोड़
  • जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 710.00 करोड़
  • सौंग परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300.00 करोड़
  • लखवाड परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में  250.00 करोड़
  • प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250.00 करोड़
  • यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण के लिए 157.00 करोड़
  • प्रशासकीय एवं अनायसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना के लिए सौ करोड़

 

  • राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिसके लिए नई मांग से 50 करोड़
  •  स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय के लिए 50 करोड़
  • टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आईटीआई के उन्नयन के लिए 40 करोड़

 

  • खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 2024-25 में लगभग 34.00 करोड़
  • खनन सर्विलांश के लिए 25 करोड़
  •  प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के निर्माण के लिए नई मांग में दस करोड़
  • बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़
  • प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केंद्र के लिए दस करोड़

 

  • राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम के लिए नई मांग के माध्यम से दस करोड़
  • थर्मल प्रोजेक्ट के लिए टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम के लिए पांच करोड़
  • परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दस करोड़

इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के कुशल मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने आज उत्तराखण्ड के समग्र विकास के दृष्टिगत ₹89,230 करोड़ का समावेशी एवं विकासोन्मुखी बजट पेश किया है। उन्नत कृषि, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, महिला सशक्तिकरण, विकसित पर्यटन क्षेत्र, युवाओं के उत्थान और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाओं के संचालन के साथ ही उत्तराखण्ड को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कहा हमारी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सभी भर्तियां पारदर्शिता के साथ हो इसके लिए नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

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