नोटिस के बाद भी नहीं जमा हुआ राजभवन और सीएम आवास का करोड़ों रुपये का बकाया कर…

देहरादून: गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड के सामने एक गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। बोर्ड को कई प्रमुख सरकारी भवनों से बकाया भवन कर की अदायगी नहीं मिल रही है, जिनमें राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक शामिल हैं। इस कारण से बोर्ड को अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन-भत्ते देने में भी कठिनाई हो रही है।

बोर्ड द्वारा संबंधित विभागों से कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन किसी भी विभाग ने अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस स्थिति में विकास कार्यों के लिए आवश्यक बजट की कमी हो रही है। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों से गढ़ी कैंट क्षेत्र में चुनाव भी नहीं हुए, जिससे प्रशासनिक कामकाजी हालात और जटिल हो गए हैं।

गढ़ी कैंट छावनी क्षेत्र में कई सरकारी भवन स्थित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बीजापुर गेस्ट हाउस, एफआरआई, व्हाइट हाउस आदि शामिल हैं। इन सभी पर छावनी परिषद का लाखों रुपये का वार्षिक कर बनता है। इनमें से कुछ भवनों ने बकाया कर का भुगतान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री आवास का कर 2009 से अब तक नहीं अदा किया गया है।

मुख्यमंत्री आवास पर अब तक 85 लाख रुपये से अधिक का कर बकाया है, जबकि राजभवन पर 23 लाख रुपये का बकाया था, जिसमें से 13 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन लगभग 10 लाख रुपये अब भी बाकी हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस पर 20 लाख रुपये से अधिक का बकाया है, और यहां से केवल एक बार पांच लाख रुपये जमा किए गए थे।

एफआरआई (वन अनुसंधान संस्थान) पर भी लाखों रुपये का बकाया है। कैंट बोर्ड ने बार-बार पत्राचार करने के बाद बताया कि एफआरआई को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है। अब एफआरआई और अन्य संस्थानों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बिल भेजे गए हैं।

गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्थित प्रेमनगर के संयुक्त चिकित्सालय पर भी करीब 58 लाख रुपये का बकाया है। यह अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के अधीन है और कई बार इस संबंध में सीएमओ देहरादून को पत्र लिखा गया, लेकिन अभी तक बकाया कर जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सिंचाई विभाग की पानी की चक्की पर भी करीब दो लाख रुपये का बकाया कर है।

सीईओ, गढ़ी कैंट बोर्ड, हरेंद्र सिंह ने कहा: गढ़ी कैंट छावनी बोर्ड का करोड़ों रुपये बकाया है। हम समय-समय पर संबंधित विभागों से पत्राचार करते रहते हैं, लेकिन कई विभागों ने अब तक भुगतान नहीं किया है, जिससे हमें प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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