क्या है G RAM G Bill ?, बिल पास होने से मनरेगा में होंगे कौन से बदलाव, जानें यहां

G RAM G Bill : आज यानी कि 18 दिसंबर को संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में ग्रामीण रोजगार से जुड़ा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी कि VB-G RAM G Bill पास हो गया है। जिसके बाद इसे लेकर चर्चाएं हैं कि ये क्या है और इसके पास होने से मनरेगा में क्या बदलाव होंगे ? तो आईए जानते हैं।

क्या है G RAM G Bill ?

G RAM G Bill जो कि आज देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर ना केवल विपक्ष देशभर में प्रदर्शन कर रहा है बल्कि आम जनता भी जानना चाहती है कि ये है क्या ?, तो आपको बता दें कि VB-G RAM G बिल का फुल फॉर्म विकासशील भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। ये बिल ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विज़न से जोड़ने की कोशिश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास को तेज़, आधुनिक और टिकाऊ बनाना है।

VB G RAM G बिल का विपक्ष क्यों कर रहा विरोध ?

लोकसभा में VB G RAM G बिल पर करीब 14 घंटे तक चर्चा हुई। इसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोधस करता रहा। विपक्ष की मांग थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। लेकिन सरकार ने इस मांग को ना मानते हुए इस बिल को पारित कर दिया है।

विपक्ष का कहना है कि ये महात्मा गांधी का अपमान है। जबकि इस पर सदन में शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि मनरेगा का नाम शुरुआत में महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया था। यह योजना पहले नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) के नाम से जानी जाती थी। वर्ष 2009 के चुनावों से पहले इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। जिसके बाद ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कहलाने लगी।

बिल पास होने के बाद मनरेगा में होंगे कौन से बदलाव

G RAM G Bill 2025 के पास होने के बाद लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि अब मनरेगा में कौन से बदलाव होंगे। तो आपको बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद दावा किया गया है कि ग्रामीण परिवारों को अब पहले से ज्यादा काम मिलेगा।

नए बिल के तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान है। इसके साथ ही खर्च की जिम्मेदारी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां पहले मनरेगा में पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी। तो वहीं अब इसमें राज्यों का भी हिस्सा होगा। राज्यों को 10 से लेकर 40 प्रतिशत तक खर्च वहन करना पड़ेगा।

1. G RAM G Bill क्या है?

G RAM G Bill का पूरा नाम विकासशील भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) – VB-G RAM G Bill, 2025 है। यह बिल ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नए ढांचे में ढालने की कोशिश करता है।

2. इस बिल को क्यों लाया गया है?

इसका मकसद ग्रामीण रोजगार को सिर्फ मजदूरी तक सीमित न रखकर उसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना और गांवों का दीर्घकालीन विकास करना है।

3.क्या ये मनरेगा की जगह लेगा?

सरकार का कहना है कि यह मनरेगा से आगे बढ़कर एक आधुनिक और परिणाम आधारित मॉडल पेश करता है, जिसमें रोजगार के साथ विकास पर ज़ोर है।

4. रोजगार के दिनों में क्या बदलाव होगा?

नए बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन की जगह 125 दिन तक रोजगार देने का प्रावधान किया गया है।

5. विपक्ष इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है?

विपक्ष का आरोप है कि यह बिल मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करता है और महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना में बदलाव को अपमान के रूप में देखा जा रहा है।