GST: लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हो सकता है खत्म, फूड डिलीवरी होगी सस्ती !

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शनिवार 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर जीएसटी की दर में कटौती करने का प्रस्ताव किया जा सकता है।

जीएसटी में 148 आईटम्स पर बदलाव संभव

काउंसिल की बैठक में करीब 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही, काउंसिल टर्म इंश्योरेंस प्लान पर लगे 18% जीएसटी को पूरी तरह खत्म करने का फैसला भी ले सकती है। इसके अलावा, सीनियर सिटीजन्स और 5 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्तियों पर जीएसटी समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

महंगी घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर जीएसटी दरें बढ़ने की संभावना

बैठक में महंगी घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर जीएसटी रेट्स को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। सिगरेट और तंबाकू पर जीएसटी को 35% तक बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है।

स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियों को मिलेगी राहत

स्विगी और जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों पर जीएसटी दरों में कटौती की संभावना है। मौजूदा 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने की योजना है, लेकिन इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को समाप्त करने का प्रस्ताव भी है।

आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव

जीएसटी की फिटमेंट कमिटी ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर भी जीएसटी दरों में बदलाव के सुझाव दिए हैं। जैसे 20 लीटर के पैक्ड पानी पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है, जबकि 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% की जा सकती है।

महंगी वस्तुओं पर जीएसटी दरें बढ़ाने का प्रस्ताव

गंभीर चर्चा उन वस्तुओं पर भी होगी जिनकी कीमत 15,000 रुपये से ज्यादा हो, जैसे घड़ियों और जूतों पर जीएसटी दरों में वृद्धि। 15,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 28% और 25,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाली घड़ियों पर जीएसटी दर को 28% करने का प्रस्ताव है।

राजस्व लाभ और सुधार की उम्मीद

इन बदलावों के परिणामस्वरूप सरकार को लगभग 22,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक देश की आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है, जो उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए राहत और सुधार का कारण बनेगा।