हरिद्वार कुंभ से पहले भ्रष्टाचार के आरोपों से गरमाया माहौल, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने सरकार को घेरा

Haridwar News : महाकुंभ के आयोजन से पहले ही हरिद्वार में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने सूबे की राजनीति में हलचल मचा दी है। भाजपा के वयोवृद्ध नेता और जिले के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी ने धामी सरकार के ‘जीरो टॉलरेंस’ के दावों पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बड़े घोटाले का अंदेशा जताया है।

​5 करोड़ का काम 61 करोड़ में देने का आरोप।

हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक त्रिपाठी ने दावा किया कि कनखल स्थित पौराणिक सतीकुंड के जीर्णोद्धार के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन उसे नियमों को ताक पर रखकर 61 करोड़ रुपये की लागत पर गुजरात की एक कंपनी को सौंप दिया गया। त्रिपाठी ने इस पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

​मेला अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप।

मेला प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रहे अशोक त्रिपाठी ने वर्तमान मेला अधिकारी सोनिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेला अधिकारी द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है और अर्ध कुंभ को कुंभ बताकर पेश किया जा रहा है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उन्हें अधिकारियों द्वारा धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “मैं राम मंदिर आंदोलन समेत भाजपा और जनसंघ के लिए 20 बार जेल जा चुका हूं। मुझे डराने या गुमराह करने की कोशिश न की जाए।”

​मुख्यमंत्री से मुलाकात के प्रयास नाकाम

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि वे इस मामले को लेकर पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। अपनी ही पार्टी की सरकार में उपेक्षा और फाइलों में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि मजबूरी में उन्हें मीडिया का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।

​सीएम से की स्थिति स्पष्ट करने की मांग

त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री धामी से अपील की है कि वे इस पूरे प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन की पवित्रता बनी रहनी चाहिए और जनता के पैसे की खुली लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​इस घटनाक्रम के बाद हरिद्वार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या भाजपा के भीतर ही सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है? फिलहाल, प्रशासन और शासन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।