शिक्षा में सुधार और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश में आयोजित होगी राष्ट्रीय समिट: डॉ. धन सिंह रावत !

देहरादून: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दून विश्वविद्यालय में आयोजित बैठक में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार और NEP के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाई जाएगी।

डॉ. रावत ने बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश देते हुए कहा कि वे NEP के प्रभावी क्रियान्वयन में गंभीरता से काम करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बीच संसाधनों और शिक्षकों का आदान-प्रदान जरूरी है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बदलाव हो सके। इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाएंगे और राज्य के शिक्षकों को इन संस्थानों में भेजा जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हाल ही में शिक्षकों को इंफोसिस में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि NEP-2030 के लक्ष्यों को साकार करने और नेतृत्व क्षमता को मजबूत बनाने के लिए “नेशनल समिट फॉर इंस्टिट्यूशनल लीडर्स (NSIL)-2025” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग लेंगे।

इस बैठक में दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. के. जोशी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दिनेश शास्त्री, ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जसोला, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. अंजू अग्रवाल, और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

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