Uttarakhand
मार्च से लागू हो रहे परिवहन विभाग के नए नियम, इन नियमों के तहत चलाना होगा वाहन…नही तो पड़ेगा महंगा।
नैनीताल – मार्च की शुरुआत के साथ परिवहन विभाग के नए नियम भी लागू हो जाएंगे, जिसके बाद स्कूल बस, टैक्सी, मैक्स, ऑटो और मालवाहक वाहनों को नए नियमों के तहत चलना होगा। ऐसा न होने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने बीती नौ जनवरी को हुई आरटीए की बैठक में करीब 10 मुद्दों पर सहमति दी थी, जिसके बाद बीती 2 फरवरी को संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर एक महीने बाद इन नए नियमों को लागू किए जाने की बात कही थी। 2 मार्च को एक महीना बीतने पर परिवहन विभाग के 9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इससे हल्द्वानी संभाग में पंजीकृत टैक्सी-मैक्स वाहनों को अब अपना लगेज कैरियर बदलना होगा। इसके लिए मार्च के पहले हफ्ते से परिवहन विभाग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। वहीं कुमाऊं संभाग के पर्वतीय क्षेत्र में अब मालवाहक वाहन 90 क्विंटल के बजाय आरसी के अनुसार भार ले जा सकेंगे।
पर्वतीय रूट पर नहीं जाएंगे ऑटो
आरटीए की बैठक में हल्द्वानी संभाग में चल रहे ऑटो के लिए 16 किमी क्षेत्र के दायरे में चलने का नियम लागू किया है। अब ऑटो नैनीताल रोड पर भुजियाघाट तो रामनगर में गर्जिया मंदिर तक नहीं जाएंगे। इसके साथ ही परमिट के अनुसार शहर के केंद्र से नगर निगम, नगर पालिका सीमा के बाहर ऑटो का संचालन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह रुद्रपुर से किच्छा या गदरपुर के बीच चल रहे ऑटो भी अब नहीं चलाए जा सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
हल्द्वानी। कॉमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर ही टैक्स छूट का लाभ वाहन स्वामी को मिल सकेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से प्रमाणपत्र भी लेना होगा, जिसके बाद पंजीकरण कैंसिल होगा और परिवहन विभाग में खाता बंद कर दियाजाएगा।
परिवहन विभाग में पंजीकृत कई पुराने कॉमर्शियल वाहन को टैक्स जमा करना होता है। बस का टैक्स हर महीने तो मालवाहक और टैक्सी मैक्स का टैक्स हर तीन महीने में जमा किया जाता है। मगर कई ऐसे वाहन भी हैं जो अब सड़क पर नहीं चल रहे हैं। वहीं इन वाहनों का टैक्स भी वाहन स्वामी जमा नहीं कर रहे, जिस कारण पेनाल्टी भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल नहीं कराया है। ऐसे वाहन मालिकों के लिए शासन ने टैक्स छूट का प्रावधान किया है। मगर इसके लिए वाहन स्वामी को अपने वाहन का रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसमें वाहन को स्क्रैप के लिए दिए जाने की सहमति दर्ज होगी, तभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा।
आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपनी गाड़ी का पंजीकरण निरस्त करवाना चाहते हैं, लेकिन टैक्स और पेनाल्टी ज्यादा होने कारण नहीं करा पाते हैं, उन्हें यह छूट दी है।