Dehradun
राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की परेड ग्राउंड देहरादून में जनसभा के लिए नही मिली अनुमति, कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना।
देहरादून – कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। परेड ग्राउंड की मांग कर रहे कांग्रेस नेताओं ने जिला प्रशासन और बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद अब बन्नू स्कूल के ग्राउंड के लिए अनुमति मांगी है।
गौरतलब हो कि 28 जनवरी को देहरादून में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक कार्यक्रम के लिए कोई स्थान फाइनल नहीं हो सका है। बुधवार को कांग्रेस की ओर से जिला प्रशासन पर आरोप लगाकर कहा गया कि अब तक परेड ग्राउंड में कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी गई है।
कांग्रेस ने जिला प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा किया। जिलाधिकारी सोनिका ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन कर कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अनुमति संबंधी पत्र की रिसीविंग उन्हें बुधवार को हुई। कांग्रेस की ओर से भेजा पत्र प्राप्त हो चुका है। उस पर अनापत्ति पत्र भी दे दिया गया है। संबंधित विभागों की एनओसी देकर कांग्रेस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम कर सकती है।
उन्होंने बताया कि परेड ग्राउंड के दो हिस्से हैं। दोनों की अलग-अलग परमिशन दी जाती है। पहले ग्राउंड में 26 जनवरी का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन भी होना है, जबकि दूसरा ग्राउंड 26 से 29 जनवरी तक बुक है। ऐसे में अगर ग्राउंड खाली होता है और कांग्रेस पुलिस और फायर समेत अन्य विभागों की एनओसी ले आती है तो जिला प्रशासन को अनुमति देने में कोई समस्या नहीं है।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम को कांग्रेस की ओर से बन्नू स्कूल में कार्यक्रम कराने के लिए जानकारी दी गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वह परेड ग्राउंड के बजाए बन्नू स्कूल में कार्यक्रम को कराना चाहते हैं। जिला प्रशासन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इसके लिए भी संबंधित एनओसी लेकर कार्यक्रम को करा सकते हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बताया गया कि स्मार्ट सिटी ने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए परेड ग्राउंड में अनुमति देना बंद कर दिया है। उन्होंने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात की। लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलने पर बन्नू स्कूल में कार्यक्रम कराना तय किया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन से अनुमति लेकर प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। अन्य सभी विभागों से एनओसी ली जा रही है।
