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संभल में जामा मस्जिद विवाद के बाद तनाव, पथराव के बीच अफसरों की गाड़ियों में लगाई आग !

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संभल/उत्तरप्रदेश : उत्तरप्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद में रविवार को विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद से चल रहे विवाद के बीच, रविवार को एक और सर्वेक्षण के दौरान जमकर हंगामा हुआ और पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज भी किया गया।

Tension over survey of Jama Masjid in Sambhal, lathicharge after stone pelting... officers vehicles burnt

सुबह होते ही भड़की भीड़

रविवार सुबह करीब छह बजे संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के साथ एक सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची। कोर्ट कमिश्नर रमेश राधव की अगुवाई में मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू हुआ। जैसे ही सर्वे की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए। मुस्लिम समाज के लोगों ने सर्वे पर आपत्ति जताई और विरोध करना शुरू कर दिया। भीड़ के बढ़ते दबाव के बावजूद पुलिस ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ गई और हंगामा शुरू हो गया।

पथराव और आंसू गैस के गोले

जब भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, तो कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन स्थिति काबू से बाहर हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान मस्जिद के आसपास का इलाका तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया।

मस्जिद की सुरक्षा बढ़ाई गई

पथराव और हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। प्रशासन ने जामा मस्जिद के चारों ओर बैरिकेडिंग कर इलाके को सील कर दिया है। इसके साथ ही, डीएम, एसपी और एडीएम सहित जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आसपास के थानों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है।

सर्वे की प्रक्रिया

मस्जिद के अंदर सर्वे सुबह 7:30 बजे से लेकर दो घंटे तक चला। कोर्ट कमिश्नर रमेश राधव की अगुवाई में टीम ने मस्जिद के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। इस दौरान मस्जिद के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी थी। सर्वेक्षण के बाद, टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी, और इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। इस दिन सर्वेक्षण की प्रारंभिक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

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