उत्तराखंड में अपार आईडी बनाने का लक्ष्य अधूरा, 50% छात्र-छात्राओं का भी नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन….

देहरादून : उत्तराखंड में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अपार आईडी योजना के तहत कक्षा एक से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों के 22 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए स्थायी 12 अंकों का आईडी कार्ड बनाना है। हालांकि, योजना के अंतर्गत कई जिलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, खासकर देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में। इन जिलों में लक्ष्य के अनुरूप अपार आईडी बनाने में काफी देरी हो रही है, जबकि अन्य जिलों का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा है।

समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशालय के निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों को नवंबर 2024 तक शत-प्रतिशत छात्रों के आईडी कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करना था, लेकिन अब तक राज्य में आधे से भी कम छात्रों के आईडी कार्ड बन पाए हैं।

अपार आईडी की विशेषताएं और लाभ

अपार आईडी एक 12 अंकों का स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्रेशन है, जो छात्रों के लिए कक्षा एक से लेकर उनकी पढ़ाई समाप्त होने तक कार्य करेगा। इससे छात्रों को अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका शैक्षिक रिकॉर्ड एक जगह सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा, इस प्रणाली के लागू होने से फर्जीवाड़ा की संभावना भी कम होगी।

अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला के अनुसार, अपार आईडी की वजह से छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके शैक्षिक दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मेगा अपार दिवस का आयोजन

इस योजना को गति देने के लिए 9 और 10 दिसंबर को उत्तराखंड सहित देशभर में मेगा अपार दिवस मनाया जाएगा। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं, ताकि छात्रों के अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया तेज हो सके।

अंतिम लक्ष्य के लिए जरूरी कदम

राज्य में अब तक 50 फीसदी से भी कम छात्रों के अपार आईडी बने हैं, जबकि यह लक्ष्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कुलदीप गैरोला ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इस महीने के भीतर अनिवार्य रूप से सभी छात्रों के अपार आईडी बनाए जाएं।

उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से इस योजना में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार के तय लक्ष्य को पूरा किया जा सके और छात्रों को इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ मिल सके।

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