यूसीसी पोर्टल: नागरिकों को दफ्तर के चक्कर से मिलेगी मुक्ति, कानूनी प्रक्रियाओं में आएगी सरलता और पारदर्शिता !

देहरादून – समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रस्तावित पोर्टल एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों को विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं में आसानी होगी। इस पोर्टल के माध्यम से, न केवल दस्तावेजों का सत्यापन जल्दी और आसानी से किया जाएगा, बल्कि नागरिकों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।

यूसीसी का पोर्टल विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ा होगा, जैसे आधार, पैन कार्ड और सेबी, जिससे दस्तावेजों का तुरंत सत्यापन किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के डिजिटल रूपांतरण से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

नियमों को अंतिम रूप देने के लिए हुई 140 बैठकों के बाद, अब इन नियमों को मुख्यमंत्री और विधायी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट द्वारा इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

इसके साथ ही, यूसीसी लागू होने के बाद जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे नागरिक तलाक, विवाह और लिव इन रिलेशन के पंजीकरण के बारे में अधिक जान सकें। इसके अलावा, निशुल्क वसीयत बनाने की सुविधा से संपत्ति विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी, जिससे सभी धर्मों में समान उत्तराधिकार कानून का पालन सुनिश्चित होगा।

यूसीसी का पोर्टल 99 फीसदी तैयार है। जिसकी सेवाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सिक्योर डाटा सेंटर के जरिए दी जाएंगी, हाल में जिस तरह से राज्य के डाटा सेंटर में साइबर हमला हुआ, उस लिहाज से यूसीसी को एनआईसी के भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से जारी किया जाएगा।

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