उत्तराखंड: 2026 में रिटायर्ड होंगे अग्निवीर, सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर चर्चा !

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले उत्तराखंड मूल के अग्निवीरों के पुनर्वास पर विचार करना शुरू कर दिया है, जो अपनी सेवा समाप्ति के बाद घर लौटेंगे। सरकार इन सेवानिवृत्त अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की योजना बना रही है।

सरकार का यह प्रस्ताव अग्निवीरों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, हालांकि इन पदों के लिए उन्हें लिखित और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, जबकि फिजिकल टेस्ट में छूट दी जा सकती है। अनुमान के मुताबिक, 850 से ज्यादा अग्निवीर सेवानिवृत्त होकर राज्य में लौट सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों में 26,649 अग्निवीरों को भर्ती किया गया था। वर्तमान में, राज्य में अग्निवीरों की पहली खेप 2026 में आएगी। सचिव (सैन्य कल्याण) दीपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह सुझाव दिया गया कि अग्निवीरों को समूह ग वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

चिह्नित किए गए पद
सरकार ने इन वर्दीधारी पदों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने के लिए चिह्नित किया है, जिसमें अग्निशमन, नागरिक पुलिस, कारागार पुलिस सेवा, वन विभाग, राजस्व पुलिस, आबकारी विभाग, और परिवहन विभाग के पद शामिल हैं।

स्वरोजगार और कौशल विकास
सरकार ने यह भी योजना बनाई है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत ऋण, अनुदान और तकनीकी सहयोग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि वे प्रौद्योगिकी, चिकित्सा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें।

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